जालना । प्रतिनिधी – जालना येथील बहुचर्चित ड्रायपोर्टच्या कामावर आतापर्यंत सुमारे 138 कोटींचा खर्च करण्यात आला असला तरी सदर कामाला अपेक्षित गती देण्यात शासन आणि प्रशासनाला अपयश आले असल्याचा आरोप जालना लोकसभेचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन हे दोन दिवसांपूर्वीच छत्रपती संभाजीनगर येथे आले होते. काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने खा.डॉ. काळे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांची भेट घेवून आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले. या निवेदनात खा. डॉ. कल्याण काळे यांनी उपरोक्त आरोप केला आहे. जालना येथील बहुचर्चित ड्रायपोर्टचे काम मोठा गाजावाजा करत सुरू करण्यात आले.मात्र सदर काम अत्यंत संथगतीने सुरू असून फारशी प्रगती होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. जुलै 2015 मध्ये जालना येथे ड्रायपोर्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 2016 ते 2018 य दोन वर्षांच्या काळात 191 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून या भूसंपादनावर सुमारे 107 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मागील सात वर्षांच्या काळात ड्रायपोर्टच्या कामावर सुमारे 138 कोटींचा खर्च करण्यात आला असून वारंवार कार्यान्वित यंत्रणा बदलण्यात आली आणि पोर्टकडून नॅशनल हायवेला काम देण्यात आले. एकूणच सात वर्षात ड्रायपोर्टच्या कामात जी प्रगती अपेक्षित होती ती झालेली नाही. या कामात आपण गांभीर्याने लक्ष घालून सदर कामाला तात्काळ गती देण्याचा दृष्टीने शासनाला आवश्यक ते निर्देश द्यावेत अशी मागणी खा. डॉ. कल्याण काळे यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. या शिवाय जालना जिल्ह्यातील अन्य विषयांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यात प्रामुख्याने सन 2023-24 या वर्षात जालना जिल्ह्यात 877134 शेतकर्‍यांनी 511932.02 हेक्टरचा विमा भरला होता. त्यासाठी शेतकरी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिळुन 471.81 कोटी इतकी मोठी रक्कम विमा कंपनीला भरलेली आहे. 877134 शेतकर्‍यांपैकी केवळ 568216 शेतकरी पात्र ठरविले आणि त्याची रक्कम 246.47 कोटी इतकी असल्याकडे लक्ष वेधून शेतकर्‍यांना पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या विमा कंपन्यांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करावी, जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेती पिकांसह,विहीरी,शेततळे अशा अनेक बाबींचे नुकसान झाले असून काही ठिकाणी पाझर तलाव, साठवण तलाव फुटून नुकसान झालेले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तात्काळ भरपाई द्यावी आणि पाझर तलाव व साठवण तलावांच्या दुरुस्तीची कामे त्वरित सुरू करावीत.जालना जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचा लक्षांक 1804 कोटींचा असतांना फक्त 561.58 कोटींचा लक्षांक पूर्ण करण्यात आला असून फक्त 31.13 टक्के इतकेच कर्ज वितरण झालेले आहे. त्यामुळे जालना जिल्ह्यात शेतकर्‍यांना पिक कर्ज देण्यास बँकांकडुन मुद्दाम टाळाटाळ करण्यात येत असून थकीत कर्जदार आणि ज्यांचे सिबील खराब आहे अशा शेतकर्‍यांना देखील पिककर्ज देण्याचे आदेश शासनाने दिलेले असतांना बँकांनी दिलेला लक्षांक पुर्ण केलेला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी हवालदिल झाले असून खाजगी सावकारांकडुन कर्ज घेऊन शेतीचा खर्च भागवित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. खा. डॉ. कल्याण काळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे देखील राज्यपाल महोदयांचे लक्ष वेधले.
