जालना । प्रतिनिधी – कृषि विभागाने खरीप 2023 मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी हेक्टरी 5 हजार अधिकतम 2 हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत वैयक्तिक किंवा सामूहिक खातेदारांपैकी एकाला लाभ देण्यात येणार आहे. अनुदानाचा लाभासाठी शासनाने ऑनलाईन पीक पेरा नोंदीची जाचक अट घातली होती. या अटीमुळे अनेक शेतकर्‍यांवर अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती. याबाबत मंठा परतूर जालना घनसावंगी या तालुक्यातील अनेक शेतकरी बांधवांनी महाराष्ट्र राज्याची माजी मंत्री तथा परतुर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार बबनराव लोणीकर यांच्याकडे पीकपेर्‍याच्या ऑनलाईन मोदीची जाचक अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. शेतकरी बांधवांनी केलेल्या या मागणीची दखल तात्काळ माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी घेत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार कृषिमंत्री धनंजयजी मुंडे यांना यांच्याशी तातडीने मेल द्वारे पत्र व्यवहार करून आणि दूरध्वनी द्वारे संपर्क साधून शेतकर्‍यांच्या व्यथा कळविल्या होत्या. राज्य सरकारने याबाबत तातडीने दखल घेऊन राज्य सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी ऑनलाइन पीकपीरियाची जाचक अट रद्द केल्याच महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री तथा परतुर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार बबनराव लोणीकर यांना दूरध्वनी द्वारे कळविले असून मीडियाशी बोलतानाही अट रद्द केल्याची त्यांनी सांगितले आहे. तसेच राज्य शासनाच्या वतीने याबाबतीत अधिकृत पत्रक देखील काढण्यात आले आहे. सोयाबीन व कापूस या पिकाची ऑनलाईन पीकपेर्‍याची असलेली जाचक अट आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या विशेष प्रयत्नाने रद्द झाल्याने शेतकरी बांधवांना सरसकट कापूस व सोयाबीन पिकाकरिता प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये एवढी अनुदान मिळणार असून दोन हेक्टर ची यात मर्यादा असणार असल्याने शेतकरी बांधवांमध्ये एक प्रकारे समाधानाचे वातावरण पसरले असून ठिकठिकाणी शेतकरी बांधव आमदार लोणीकरांचे आभार मानताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाकडून खरीप 2023 मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बांधवांना हेक्टरी 5 हजार अधिकतम 2 हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वैयक्तिक खातेदार शेतकरी तसेच सामूहिक खातेदार शेतकर्‍यांपैकी एका व्यक्तीला ह्या अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार आहे देण्यात. वैयक्तिक खातेदार शेतकर्‍यांना आधार कार्ड व संमती पत्र तर सामूहिक खातेदार शेतकरी – यांच्यासाठी आधार कार्ड, स्वसाक्षांकित केलेले झेरॉक्स प्रत, सामायिक खातेदार ना हरकत प्रमाणत्र, संमती पत्र मोबाईल क्रमांकसह कृषी सहाय्यक व इतर संबंधित अधिकार्‍यांकडे जमा करावे असे आवाहन देखील महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री, परतुर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या कार्यालयातून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केले आहे.
