संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजाच्या व्यक्तींसाठी राबविल्या जाणार्‍या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

जालना :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजाच्या (चांभार, मोची, ढोर व होलार) इ. व्यक्तींचा त्यांचे जीवनमान उंचावणे, समाजप्रवाहात मानाचे स्थान मिळविण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी दरवर्षी प्रमाणे हे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्येही खालीलप्रमाणे विविध शासकीय योजना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत राबविल्या जाणार आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, जालना असा या महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाचा पत्ता आहे. दूरध्वनी क्रमांक 02482-223242 असा आहे.
राज्यशासनाच्या योजना-1. अनुदान योजना 2. बीजभांडवल योजना –
या कार्यालयास वरील विविध शासकीय योजनांचे भौतिक व आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या कार्यालयामार्फत येणार्‍या कार्यप्रणालीस गत वर्षाप्रमाणे याही वर्षी मान्यता मिळण्यासाठी अर्ज स्वीकृती खालील अटी व शर्तीनुसार कार्यालयास स्वीकारण्यात येणार आहेत.
विशेष घटक व बीज भांडवल योजनेतंर्गतचे यापूर्वीचे जुने कर्ज प्रस्ताव रद्द/ बाद करण्यात येतील. कर्ज मागणी घटक व बीज स्वहस्ताक्षरात/ टंकलिखीत अथवा महामंडळाच्या विहीत नमुन्यातील झेरॉक्स प्रतीत अर्ज स्वीकारण्यात येतील. महामंडळ राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावण्यात आलेली आहे.
महामंडळ राबवित असलेल्या कुठल्याही शासकीय योजनेचया पती व अथवा पत्नी यांनी लाभ घेतलेला असल्यास किंवा अर्जदार हा कुठलाही वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार असल्यास कर्ज प्रस्ताव अपात्र/रद्द करण्यात येईल. अर्जदार यांनी खाली नमुद केलेली कागदपत्रासह जिल्हा कार्यालयात व्यक्तीश: अर्ज दाखल करणे अनिवार्य असून कर्जप्रस्ताव मध्यस्थामार्फत स्वीकारले जाणार नाही. अर्जदारांकडून सर्व परीपूर्ण कागदपत्र असलेलेच कर्ज प्रस्ताव स्वीकारले जातील.
अर्जदाराने अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांवर अर्जदाराची स्वाक्षरी आवश्यक असून अर्जदाराने दाखल केलेली कागदपत्रे खोटी आढळून आल्यास त्यास जबाबदार धरुन त्याच्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. मध्यस्थ हे जर कामामध्ये हस्तक्षेप करीत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करुन शासकीय कामात अडथळा या सदराखाली संबंधित मध्यस्थावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. कर्जप्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थी निवड समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घेऊन नंतरच कर्ज प्रस्ताव मंजुरीसाठी बँकेस/महामंडळाच्या प्रधान कार्यालयास पाठविण्यात येतील. प्राप्त कर्जप्रस्ताव बँकेस पाठवितांना एका उद्दिष्टास दोन पट या पध्दतीने कर्जप्रस्ताव जेष्ठेतेनुसार बँकेकडे शिफारस करण्यात येतील.
कर्जप्रस्तावासोबत दाखल करावयाची कागदपत्रे –
जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (चालु वर्षाचा),रेशनकार्ड झेरॉक्स/रहिवासी दाखला, मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड, कोटेशन जीएसटी सह, आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अहवाल, वाहनाकरीता लायसन्स/परतावा/ बॅच बिल्ला, जागेचा पुरावा लाईटबिल/टॅक्स पावती, व्यवसायाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.
केंद्र शासनाचा योजना-एन.एस.एफ.डी.सी. योजना- जुन्या प्रलंबित कर्ज प्रस्तावाबाबत महत्वाची सूचना —
ज्या लाभार्थींना यापुर्वी एन.एस.एफ. डी.सी. कर्ज योजने अंतर्गत कर्जप्रस्ताव जिल्हा कार्यालयात दाखल केलेले असून ज्याची लाभार्थी निवड समिती झालेली आहे व जे परिपूर्ण कर्ज प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयामार्फत प्रधान कार्यालयास मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आलेली आहेत, अशा लाभार्थींची यादी महामंडळाच्या नोटीस बोर्डावर लावलेली आहे. संबंधित अर्जदारांनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात संपर्क करुन खालीलप्रमाणे कागदपत्रे तात्काळ दाखल करावी.
लाभार्थ्यांचे उद्योग आधार प्रमाणपत्र, लाभार्थ्याचा विनंती अर्ज- कागदपत्रे खरी असल्याबाबत व ज्या जागी व्यवसाय चालु त्याच जागेचा प्रमाणित केलेले छायाचित्र, चालु वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, दोन सक्षम जामीनदारांपैकी नोकरदार असेल तर त्याच्या कार्यालयाचे लाभार्थ्याने वसुलीचा भरणा केला नाहीतर जामीनदाराच्या पगारातून कपात करुन भरणा करण्यात येईल असे कार्यालयाचे हमीपत्र, जर लाभार्थ्याचा जामीनदार सरकार नोकरदार असेल व तो सेवानिवृत्त झालेला असेल त्याच्या ऐवजी ज्या कर्मचार्‍याची सेवा 5 ते 6 वर्ष बाकी आहे असा जामीनदार घेणे आवश्यक. जिल्हा व्यवस्थापक यांचा स्थळपाहणी अहवाल व शिफारस, लाभार्थ्याचा सिबील क्रेडिट स्कोअर, अर्जदाराचे वारसदाराच्या स्वाक्षरीसह नामांकन शपथपत्र. यापूर्वी कर्जाच्या अर्जाबरोबर सादर केलेल्या इतर कागदपत्रांची खातरजमा उदा. जातीचा दाखला, रेशनकार्ड, रहिवाशी दाखला, निवडणूक आयोग ओळखपत्र इ. लाभार्थ्याचा आधारकार्ड क्रमांक तसेच आधार संलग्न बँक खाते क्रमांक, जी.एस.टी. क्रमांकासह व्यवसायाचे दरपत्रक, अर्जदाराचे विहित नमुन्यातील शपथपत्र. इत्यादी कागदपत्रे तात्काळ दाखल करावीत.
याद्वारे समाजबांधवांना आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी आपली कागदपत्रे जिल्हा कार्यालयात तात्काळ दाखल करुन जास्तीत जास्त अर्जदारांनी शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा व आपली सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती सदर योजनांमार्फत साध्य करुन आपला सामाजिक स्तर उंचावावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक अरुण राऊत प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.