जालना | प्रतिनिधी – मराठा समाजाचे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच गेले असून राज्यसरकारने क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल करून मराठा समाजाची अधिकची फसवणूक करून नये असे आवाहन शिंदे आणि फडणवीस सरकारला काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केले आहे.
या संदर्भात बोलतांना डॉ. संजय लाखे पाटील म्हणाले की, कोपर्डीच्या भगिनीच्या दुर्दैवी मृत्यू नंतर राज्यात 54 महामोर्चे काढून लाखो करोडो मराठा समाज रस्त्यावर ऊतरला आणि मराठा समाजाच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचा प्रश्न ऐरणीवर असल्यामुळे या मोर्चामधून पुन्हा एकदा जोरदारपणे मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे आली. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय
बेरकी पध्दतीने राज्यसरकारला आरक्षणाचे अधिकारच नसतांना नोव्हेंबर 2018 ला मराठा एस.ई.बी.सी. आरक्षणाचा कायदा करत शासन आदेश काढले. मात्र, वस्तूत: केंद्रसरकारने 102 वी घटनादुरुस्ती करून ऑगस्ट 2018 लाच महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतले होते आणि कुठल्याही राज्यसरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार उरला नव्हता तर तो केंद्र सरकारकडे (राष्ट्रपती + केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग) गेलेला होता तरीही मराठा आरक्षण हा विषय राज्यपाला मार्फत राष्ट्रपतीकडे न पाठवता अधिकारच नसलेल्या (आपल्या) राज्यसरकारकडून राज्यातील तमाम जनतेची आणि विधानमंडळाची घोर फसवणूक करून कायदा बनवत शासन आदेश काढून मराठा समाजाला आरक्षण दिले असल्याचे दाखविण्यात आले आणि तेही देशात 50 टक्केच आरक्षण वैधतेचा कायदा असतांना राज्यात असलेल्या 52 टक्केच्या पुढील म्हणजे 50 टक्के घ्या. पुढील आरक्षण दिले जे की राज्याचा अधिकारच नाही.
सदरहू आरक्षण देत असतांनाच घाईगडबडीत नेमलेल्या न्या गायकवाड आयोगाला ‘मराठ्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण’ सिध्द करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेला सर्व्हेडाटा बनवण्यासाठी स्वतः फडणवीस हे अध्यक्ष असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या मुख्य संस्थेसह नेमलेल्या सगळ्या (एकंदर पाच) संस्था या आरेस्सेस या आरक्षणाला विरोध असलेल्या जातीय संघटनेशी संबंधित असलेल्या निवडल्या. अपवाद फक्त गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे. या संस्था (गोखले वगळता) या अश्या कामासाठी अनुभवी सक्षम संस्था नव्हत्या.
देशाचे घटनात्मक न्यायालय असलेल्या मा सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा एस.ई.बी.सी. आरक्षणाची वैधता आणि घटनात्मकता तपासतांना नेमके याच बाबींवर बोट ठेवत राज्यसरकारला 102 व्या घटनादुरुस्ती नंतर आरक्षणाचे अधिकारच नसणे, 50 टक्के पुढील घटनाबाह्य आरक्षण, इंद्रा सहानी निवाड्या नुसार आणि देशातील प्रचलित कायद्यानुसार मागासवर्गीय आयोगा मार्फत मराठ्यांचे मागसपण (दूरवर आणि दूरस्थपणे जगणारे) या कसोट्यांवर टिकणारे नाही आणि ते तसे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि राज्यसरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत वा ते तसे सिध्द करू शकले नाहीत असे आपल्या दि. 05 मे 2020 च्या आदेशात सुस्पष्टपणे नोंदवून मराठ्यांचे एस.ई.बी.सी. आरक्षण रद्दबादल ठरवले आणि न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाला आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी सह पाच संस्थेच्या रिपोर्टला केराची टोपली दाखवली.
त्यामुळे ज्या कायद्याचा मुळ पाया हेच चुकीचे, अवैध, घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आहे तो कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयात, घटनापीठापुढे आणि (पुनरावलोकन किंवा नंतर उपचारात्मक याचिका) टिकूच शकणार नाही हे सुर्य प्रकाशाएव्हढे स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे. तरीही देवेंद्र फडणवीस, भाजपा आणि फडणवीस ‘जिवी’ याचिकाकर्ते सातत्याने मराठा समाज आणि राज्यातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत. अतिशय धीटपणे (?) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश सुध्दा चुकीचा, पक्षीय, वैयक्तिक राजकीय सोयीचा सांगत आहेत. जी शुध्द फसवणूक होती.
आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटीशन फेटाळून लावल्यानंतर ‘खोक्यां’च्या रवंथातून खडबडून जागे होत (गुणात्मक याचिका) दाखल करायचा निर्णय करते झाले. जी की शुध्द धुळफेक आणि फसवणूक आहे. साठी आवश्यक एकही (गुणात्मक याचिका) सध्याची मराठा आरक्षण याचिका पुर्ण करत नाही. याचिकाकर्ते आणि हस्तक्षेप याचिकाकर्ते यांना मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिठाने/ घटनापीठाने पुर्ण हिअरिंग दिली असून एखादाही मुद्दा किंवा याचिकाकर्ते राहिलेला नाही त्यामुळे ही निरर्थक ठरते. एकदा राज्यसरकारने किंवा एखाद्या ऊत्साही प्रसिध्दी -लोलूप याचिकाकर्ता/ हस्तक्षेप याचिकाकर्ते यांनी दाखल केली की त्यासाठी मा. सरन्यायाधीश ती ऐकण्यासाठी नवीन घटनापीठ कधी गठीत करतील (जुन्या घटनापीठातील काही सदस्य न्यायमूर्ती हे निवृत्त झाले आहेत त्यामुळे नव्याने निर्मिती करावी लागेल) , ते कधीपासून सुनावणी सुरू करेल यासंदर्भात सगळीच अनिश्चितता आहे. दरम्यान घ्या काळात याचिका प्रलंबित असल्यामुळे राज्यसरकार ना मागासवर्गीय आयोग नेमून शकेल ना मराठा समाजाचे नव्याने सामाजिक, आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करण्यासाठी नेमणूका करू शकेल. ना आरक्षण संबंधित कुठलेही काम अधिकृतपणे करू शकणार नाही. उलटपक्षी दाखल झाल्याबरोबर राज्यसरकार कोमात जाईल आणि याचिका प्रलंबित असे पर्यंत आपण काहीच करू शकत नाही असे अधिकृतपणे सांगण्यासाठी मोकळे होऊन जाईल आणि ही सकळ मराठा समाजाची घोर फसवणूक आहे. राज्यसरकारने क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल न करता. ‘मराठा आरक्षणा’साठीचा नेमका रोडमॅप सकळ मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन ; ना की केवळ ‘ठेवणी’तील समन्वयक / संघटनांना बोलावून
सांगितला पाहिजे. ब) मराठा ओबीसी हा वाद न लावता 50 टक्केच्या बाहेरील किंवा 50 टक्केच्या आतील यापैकी कोणते आरक्षण मराठ्यांना देणार ते आरक्षण मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटी वर टिकणारे असेल का? असलेच पाहिजे तरच लाखो करोडो मराठे सहकुटुंब रस्त्यावर उतरले ते सार्थकी लागेल आणि ते कसे देणार हे सांगीतले पाहिजे. आणि केवळ हेच तात्काळ प्राधान्याने केले पाहिजे. याला कसलाच शॉर्ट कट नाही (क्युरेटीव्ह पिटीशन सुध्दा) हे शिंदे फडणवीस सरकारने गंभीर पुणे लक्षात घेतले पाहिजे आणि तशी सकारात्मक कृती तातडीने केली पाहिजे अशी अपेक्षा शेवटी डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
