देशात आदर्श ठरेल अशी गोवंश प्रजनन नियमावली तयार करण्याचे पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे निर्देश

15

मुंबई  : गाय, म्हैस यांचे दूध वाढण्यासाठी आणि उच्च गुणवत्तेचे प्रजनन योग्य नर तयार करण्यासाठी गोवंश प्रजनन नियमावली राज्य शासन तयार करीत आहे. मात्र पशुपालक, गोपालकांच्या गैरसमजुती दूर करण्यासाठी आदर्श गोवंश प्रजनन नियमावलीबाबत ५ मे २०२३ पर्यंत हरकती मागविण्याची सूचना पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. शिवाय हरकतीनंतर देशाला आदर्श ठरेल, अशी गोवंश प्रजनन नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मंत्रालयात गोवंश प्रजनन नियमावलीसंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. विखे – पाटील बोलत होते. बैठकीला पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, दुग्ध विकास आयुक्त डॉ. श्रीकांत शिरपूरकर, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, सहसचिव माणिक गुट्टू यांच्यासह गोशाळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात गोवंश प्रजननाबाबत पशुपालकांमध्ये जागृती नाही. योग्य आणि उच्च गुणवत्तेच्या प्रजननयोग्य नराचे गोठवलेले वीर्य विशिष्ट प्रदेशाच्या आवश्यकतेनुसार सुनिश्चित करून पुरवठा करावा लागतो. यासाठी राज्यात गोवंश प्रजनन (पैदास) नियमावली आवश्यक आहे. याची माहिती सर्वसामान्य पशुपालकांना होण्यासाठी प्रचार-प्रसार करण्यात येणार आहे. भारतीय वंशाच्या गोवंश (बोवाइन यामध्ये गाय, म्हैस  यांचा समावेश) प्रजातींचे संवर्धन करणे गरजेचे बनले आहे.  यामुळे दुग्धवर्गीय जनावरे गाय, म्हैस यांचे दूध उत्पादन वाढवणे पशुपालकाला फायदेशीर होणार आहे.

पशुपालक, गोशाळा मालकांना या नियमावलीची माहिती होण्यासाठी किंवा नियमावलीमध्ये काही सुधारणा सुचविण्यासाठी दुग्ध व पशुसंवर्धन विभागाने येत्या मंगळवारपर्यंत कच्चा गोवंश प्रजननचा कायदा (नियमावली) तयार करावा. यासाठी इतर राज्यातील कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास करून अंतिम करून २० एप्रिल २०२३ रोजी प्रसिद्ध करावा. त्यानंतर ५ मे २०२३ पर्यंत या नियमावलीबाबत हरकती मागविण्याच्या सूचना मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी केल्या.

राज्यात म्हैस आणि गायी यांच्या नर वीर्याच्या केंद्राची निर्मिती करणे, त्याची साठवणूक करणे आणि उच्च प्रतीच्या वीर्यासाठी या नियमावलीद्वारे नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. राज्यात वीर्य केंद्रांची स्थापना करून त्याद्वारे उत्पादन करणे, प्रक्रिया करणे, साठवणूक, विक्री आणि वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यासाठी तपासणी प्रयोगशाळा उभी करण्यात येणार आहे.