औरंगाबाद – मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक स्थिती आणि शासकीय योजना याबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी ‘बळीराजा सर्वे ॲप’ तयार करण्यात आले आहे. बळीराजा सर्वेक्षण करताना संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांनी समर्पित भावनेने काम करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी आज येथे केले. ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
वंदे मातरम् सभागृह येथे मुख्यमंत्री शासकीय योजना गतीमान अंमलबजावणी अभियानांतर्गत ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ व ‘बळीराजा सर्वेक्षण’ कार्यक्रमाबाबत आयोजित बैठकीत श्री. केंद्रेकर बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे राहुल देशपांडे आदी उपस्थित होते.
श्री. केंद्रेकर म्हणाले, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्वेक्षणासाठी बळीराजा सर्वे ॲप तयार करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करुन मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे शेतकरी बांधवांची प्रगती तसेच जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी मदत मिळेल. सर्वेक्षणानंतर विश्लेषण करुन शासनाकडे एकत्रित अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण करताना गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषि सहायक, या यंत्रणेपासून ते थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनीही यामध्ये सहभाग नोंदवावा. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत सर्वेक्षण गतीने सुरू असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
शेतीत दुष्काळ, पाणीटंचाई तसेच नैसर्गिक संकटांचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी थेट शेतीच्या बांधावर जावे. बळीराजा सर्वेक्षणातून भविष्यातील अडचणी समजतील व त्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. सर्वेक्षण करताना शासकीय योजनांचा लाभ तसेच सर्वेक्षण करताना अचूक सर्वेक्षण होणे गरजेचे असल्याचेही श्री. केंद्रेकर म्हणाले.
‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहचविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी श्री. पाण्डेय म्हणाले, लाभार्थींना जलद, कमी कागदपत्रामध्ये आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून तीन दिवस सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी एकाच छताखाली एकाच ठिकाणी राहणार आहेत. यामध्ये योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे हा मूळ उद्देश या जत्रेचा आहे.
गावातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहचला जावा या हेतूने शासकीय योजना सुलभीकरण अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या पहिल्या टप्यात्त जिल्ह्यात पात्र लाभार्थींना थेट लाभ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासकीय योजनांची जत्रा या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अभियानाचे सात टप्यााेत नियोजन करण्यात आले आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी करताना सुसूत्रता यावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विभागनिहाय नियोजन केले आहे. या अभियानाच्या गतीमान अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा जनकल्याण कक्ष असणार आहे.
शासकीय योजनांची जत्रा उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यत शासन योजनांचा लाभ पोहचला पाहिजे. प्रत्येक गावनिहाय, तालुकानिहाय, नियोजन आराखडा तयार करावा लागणार आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या योजनांचा आराखडा तयार करावा. वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजनांचा लाभ या माध्यमातून दिला जाणार आहे. शासकीय योजनांची जत्रा हे अभियान मिशन मोडवर राबवलिे जाणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री.पाण्डेय यांनी सांगितले.
बळीराजा सर्वेक्षण ॲपच्या माध्यमातून गावपातळीवर सर्वेक्षण करताना तलाठी, ग्रामसेवक व कृषि सहायक यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. सर्वेक्षणाचे कामकाज करताना नियोजन अत्यंत महत्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबाचा आर्थिक, सामाजिक स्थितीबाबत मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जाणार आहे. मिशन मोडवर काम करायचे आहे. एकही कुटुंब या सर्वेक्षणातून सुटणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन, अमृत महाआवास, मनरेगा, शिष्यवृत्ती, दिव्यांग बांधवांसाठी असलेल्या योजना, समाज कल्याण विभागच्या योजनांबाबत माहिती दिली. गावपातळीवर विविध घटकांसाठी असलेल्या योजना पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सर्व मिळून समन्वयाने काम करुया असे त्यांनी सांगितले.
मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील यांनी महानगर पालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली.
प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी आप्पासाहेब शिंदे यांनी केले. शासकीय योजनांची जत्रा या कार्यक्रमाची रुपरेषा, जबाबदारी, लक्ष्य, कार्यक्रम व टप्पे याबाबत त्यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. शासकीय योजनांचे सुलभीकरण अभियान राबविताना जलद, कमी कागदपत्रे विचारात घेतले जाणार असल्याचे सांगितले. सर्व कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष असणार आहे. विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अमोल शिंदे यांनी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. श्री.शिंदे म्हणाले शासकीय योजनांची जत्रा या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी हा उपक्रम आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी यासाठी आपल्या जिल्ह्याची निवड केली आहे. शासकीय योजनांचा लाभ वंचित घटकांपर्यत पोहचविण्यासठी सेवाभावी वृत्तीने काम करावयाचे आहे. शासनाच्या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत् पोहचविण्यासाठी एकत्रित समन्वयाने काम करुया. सर्वात जास्त लाभ देणारा जिल्हा अशी ओळख निर्माण करु. यासाठी आपले सर्वांचे योगदान महत्वाचे ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी कृषि, ग्रामविकास, महसूल विभागांसह शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
