मुंबई : शाळांमधील स्वच्छतागृहांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा करावी. त्यासाठी एक प्रमाणित संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure- SOP) तयार करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. अनुदानित शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, विना अनुदानित शाळा आणि विवक्षित शाळांशी संबधित काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विधान भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव समीर सावंत उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण विभागाशी संबधित अनेक मुद्दे विधान परिषदेत उपस्थित होत असतात, असे सांगून डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, अनुदानित शाळांमधून विद्यार्थी संख्येनुसार स्वच्छतागृहे, मुलींसाठी स्वच्छता गृहात सॅनिटरी पॅड टाकण्यासाठी कचरा पेटीची व्यवस्था यासारख्या प्राथमिक बाबींची काळजी घेतली जावी. त्याच बरोबर विद्यार्थी मनावर संस्कार करणारे शारीरिक शिक्षण, गीताई, कथामाला, श्लो
शिक्षणाची गुणवत्ता राखली जावी यासाठी कार्यरत असलेल्या ‘गुणवत्ता शिक्षण समिती‘च्या सूचनांचा नियमितपणे अहवाल मागवून त्यावर अंमलबजावणी व्हावी. संवेदनशील किशोरवयीन मनावर होणारे परिणाम लक्षात घेता प्रशिक्षित समुपदेशक नेमणे आवश्यक आहे.
क्रीडा प्रशिक्षक, संगीत शिक्षक या शाळांमध्ये असले पाहिजेत. काही उपक्रम ऑनलाईन घेता येतील. निधीची अडचण दूर करण्यासाठी उद्योगमंत्री यांच्या समन्वयाने उद्योग क्षेत्राला आवाहन करुन त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून हे उपक्रम राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरु असलेल्या 107 शाळांपैकी आता 24 विवक्षित शाळा सुरु आहेत. या शाळांच्या बाबतीतील अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडून मागवून घेऊन तपासून बघावा. या शाळांना अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याच्या सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
