मुंबई । नवीन महाविद्यालय सुरू करताना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा विचार करून बहुपर्यायी अभ्यासक्रमाचे नियोजन महाविद्यालयाने करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या मंत्रीगटासमोर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण करण्यात आले.
बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देताना विद्यार्थ्यांच्या क्षमता वाढीबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे नवीन अभ्यासक्रम तयार करावेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल.
विद्यापीठ आणि संबंधित महाविद्यालयांनी प्रत्येकी पाच वर्षांसाठी एक सर्वसमावेशक सम्यक योजना तयार करून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी शैक्षणिक वर्षांच्या आधी प्रसारित करावी.ग्रामीण आदिवासी भागातील शैक्षणिक सुविधांचा आढावा घ्यावा. त्या भागातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन नवीन अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे, अशा सूचना श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
दरम्यान सन 2023-24 या वर्षासाठीच्या वार्षिक योजनेबाबत प्रस्तावित महाविद्यालयांच्या स्थळ बिंदूचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे सादरीकरण करण्यात आले.
नवीन प्रस्तावाचे डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांवर चर्चा करून निकषात बसणाऱ्या नवीन महाविद्यालयाच्या स्थळबिंदुस मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कृती अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या उप समित्यांनी अहवाल सादर केल्याची माहिती देण्यात आली .
या उपसमित्यांमध्ये चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाची रचना आणि दुहेरी अथवा संयुक्त पदवी कार्यक्रम, उच्च शैक्षणिक लिंक योजना (Higher Education Links Scheme ) समूह (क्लस्टर) केंद्रांमध्ये रूपांतर करणे, उच्च शैक्षणिक संस्था (Higher Education institution) मधील शिक्षकांच्या कार्यप्रदर्शनाबाबत मूल्यमापनासाठी मापदंडांची शिफारस, अभियांत्रिकी पदविकेनंतर थेट अभियांत्रिकी पदवीसाठी द्वितीय वर्षात प्रवेश यासह एकूण धोरण ठरविणे. यासाठी गठित करण्यात आलेल्या उपसमित्यांचा अहवाल सादर झाला असून विद्यापीठांना अंमलबजाणीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती तसेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात करण्यात येत असलेल्या अंमलबजावणी बाबत उच्च शिक्षण प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी माहिती दिली.
