मुंबई । अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. यामध्ये 10 लाखाच्या मर्यादेत असणाऱ्या कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळामार्फत देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादेत वाढ करुन 15 लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्ज मर्यादा वाढविल्यामुळे लाभार्थींना कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सुलभता राहावी. म्हणून कर्ज परताव्याचा कालावधी सुद्धा 5 वर्षावरुन 7 वर्षापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
आज मंत्रालयात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनांच्या संदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या कर्जाची पूर्ण प्रक्रिया बँकेकडून केली जाणार आहे या योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जांबाबत महामंडळाकडून (क्रेडिट गँरंटी ) पतहमी देण्यात येणार असल्याने या कर्जांसाठी कोणतेही तारण बँकांनी अर्जदाराकडून घेऊ नये, आणि या कर्जास सुरक्षित कर्ज समजण्यात यावे.
महामंडळामार्फत राज्यातील मराठा समाजातील लाभार्थींना लघु उद्योगाकरीता थेट महामंडळामार्फत बिनव्याजी 10 हजार रुपये प्रतिदिन 10 रुपये प्रमाणे परतफेड व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात सर्वाधिक शाखा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.या कर्जाची पूर्ण प्रक्रिया बँकेकडूनच केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष म्हणून अर्जदाराचे व्यवसाय नोंदणीकृत प्रमाणपत्र व आधारकार्ड असणे आवश्यक राहील. तसेच या योजनेअंतर्गत एक वर्षात कर्ज रक्कम परतफेड केली तर तो लाभार्थी पुन्हा रुपये 50 हजार रुपये कर्ज प्रतिदिन 50 रुपये परतफेड प्रमाणे बिनव्याजी कर्जासाठी पात्र राहील. महामंडळाकडून कर्ज घेण्यासाठी यापूर्वी वयोमर्यादा45 वर्ष होती ती वाढवून आता 60 वर्ष करण्यात आली आहे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
