जालना । प्रतिनिधी – विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक- 2024 ची आदर्श आचारसंहिता सर्वत्र लागू झाली आहे. तरी आचारसंहितेच्या काळात योग्य कागदपत्रांशिवाय 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बाळगल्याच्या प्रकरणी निवडणूक फिरते पथक, स्थिर पथक रक्कम जप्त करण्याची कारवाई करेल. त्यानंतर जप्त केलेला निधी तातडीने सोडण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडून नियमानूसार कारवाई करण्यात येईल. अशी माहिती नोडल अधिकारी (खर्च), जालना यांनी दिली आहे.
जिल्हा तक्रार समिती या समितीचे अध्यक्षपद जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असेल. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी तसेच, आयकर विभाग उपायुक्त हे समितीचे सदस्य आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा नोडल अधिकारी, निवडणूक खर्च संनियंत्रण समिती (संयोजक) यांचा मो.क्र.7875200393 असा असून जप्त केलेली रक्कम सोडण्याची मागणी करणार्‍या व्यक्तींनी संयोजकांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.
निवडणूकीत भरारी पथके, स्थिर पथकांकडून जप्त केलेल्या रक्कमेचा कोणत्याही उमेदवाराशी किंवा राजकीय पक्षाशी किंवा कोणत्याही निवडणूक प्रचार, इत्यादीशी संबंध नाही, असे दिसून आल्यास समिती अशी रोख रक्कम ज्यांच्याकडून जप्त करण्यात आली होती. अशा व्यक्तींना देण्याबाबतचे वस्तुनिष्ठ मौखिक आदेश दिल्यानंतर अशी रक्कम तात्काळ परत करण्याची उपाययोजना करील. समिती सर्व प्रकरणांचा विचार करील व जप्तीबाबत निर्णय घेईल. जप्त केलेली व परत देण्यात येणारी रोख रक्कम 10 लाखापेक्षा अधिक असल्यास ती रक्कम देण्यात येण्यापुर्वी आयकर विभागाच्या मध्यस्थ अधिकार्‍यांना सूचित करण्यात येईल. कोणताही प्रथम माहिती अहवाल, तक्रार दाखल केली असल्याखेरीज मतदानाच्या दिनांकानंतर 7 दिवसापेक्षा अधिक दिवसासाठी कोषागारांत प्रलंबित ठेवता येणार नाही. अशी सर्व प्रकरणे अपील समितीसमोर ठेवण्याची आणि अपील समितीच्या आदेशानुसार रोख रक्कम, मौल्यवान वस्तू परत करण्याची जबाबदारी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याची असेल. असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा नोडल अधिकारी खर्च, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
