जालना । प्रतिनिधी – आरक्षणाबाबत आतापर्यंत मराठा समाजाला झुलवत ठेवण्यात आले. आचारसंहिता लागलीतरी निर्णय झाला नाही. आगामी विधानसभेसाठी ओबीसीतून मराठा आरक्षण देण्याबाबतचा मुद्दा जाहीरनाम्यात समाविष्ट करणार्‍या पक्षांचाच विचार करू, अशा शब्दात अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जालना जिल्हाध्यक्ष अरविंद देशमुख यांनी महासंघाची भूमिका स्पष्ट केली.
श्री. देशमुख म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खर्‍या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते आणि मराठा महासंघाचे संस्थापक अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय बासनात गेला. दुसर्‍याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांचे निधन झाले. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खर्‍या अर्थाने सुरूवात झाली. गेल्या चार दशकांपासून ऐरणीवर असलेल्या मराठा आरक्षणासाठी लाखोच्या संख्येने मोर्चे निघाले. तमाम मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. कित्येक आंदोलने झाली. मराठा समजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या 13 महिन्यांत सहा वेळा उपोषण केले. सरकारने नुसते झुलवत ठेवले. आता विधानसभा निवडणुका लागल्या आहेत. जो पक्ष मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवून देण्याबाबतचा मुद्दा पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नमूद करेल, मराठा समाजाचे प्रलंबित प्रश्न, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळात लघुउद्योगासाठी थेट कर्ज आदी मुद्दे जो पक्ष अथवा युती, आघाड्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट करेल, त्यांचाच विचार केला जाईल, असे अरविंद देशमुख यांनी म्हटले आहे.
