मुंबई । साखरेच्या बाबतीत सध्याचे खुले निर्यात धोरणच सुरु ठेवावे. कोटा पद्धतीने साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा विरोध असून यामुळे कारखान्यांना मर्यादा येतील, यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करून वाणिज्य तसेच ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.
आपल्या पत्रात मुख्यमंत्री म्हणतात की, २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत केंद्र सरकारने खुले धोरण स्वीकारल्याने जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला. यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आणि परकीय चलन सुद्धा वाढले.
यंदापासून साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. मात्र, ही पद्धत आपल्या कारखानदारांना तोट्याचीच आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मार्चपर्यंत देशातला गळीताचा हंगाम संपतो. १ एप्रिलपासून ब्राझील मधील हंगाम सुरु होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशांना त्याचा लाभ होतो. शासनाला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय करावे लागत नाही. कोटा पद्धतीमुळे ज्या कारखान्यांना निर्यातीत रुची नाही ते देखील प्रत्यक्ष निर्यात न करता पैसा कमविण्यासाठी त्यांचा कोटा इतरांना हस्तांतरित करू शकतात. कोटा पद्धतीमुळे अनावश्यकरित्या प्रशासकीय अडथळे निर्माण होतील तसेच पारदर्शकता राहणार नाही. तसेच निकोप व्यवसायाची संधी राहणार नाही.
