जालना । प्रतिनिधी – ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनांसह विविध योजनेंतर्गंत मंजूर असणार्या लोकहितांच्या विकास कामांतील सत्यता तपासून पाहा तसेच ती कामे कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता समन्वय ठेवून तत्परतेने पार पाडा, असे निर्देश जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) चे अध्यक्ष तथा खासदार डॉ.कल्याण काळे यांनी दिले.
जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आज आयोजित ’दिशा’ समितीच्या आढावा बैठक पार पडली. यावेळी खासदार डॉ.काळे बोलत होते. बैठकीला सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार राजेश राठोड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुनिल पठारे, यांच्यासह समिती सदस्य यांची यावेळी उपस्थिती होती.
लोकहिताची विकास कामे करतांना प्रशासकीय अधिकार्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या कामासह इतरही कामे तातडीने सुरु करुन वेळेत पुर्ण करावीत. ग्रामीण रस्ते हे गावातील गावकरी व शेतकर्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे रस्ते असून त्यांच्यासाठी ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना खासदार डॉ.काळे यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिल्या.
जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतील कामामध्ये बराच कालावधी उलटल्यानंतरही कोणतीच प्रगती झाली नसून, या कामांमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल खासदार डॉ.काळे यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच या योजनेतंर्गत काही गावात झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील शहरातील व ग्रामीण भागातील दिल्या जाणार्या अनुदानाच्या फरकाबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अल्पसंख्याक समुदायाच्या नागरिकांना घरकुल मंजुरी करण्याच्या सुचनाही दिल्या.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत स्वयं सहायता गट स्थापन झालेल्या बचतगटांना बँकांकडून निधी मिळण्यास येणार्या अडचणी दूर कराव्यात. तसेच जाफराबाद व भोकरदन तालुक्यातील ज्या शेतकर्यांनी विहिरीसाठीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे त्यांची पडताळणी शासन नियमांन्वये करून तातडीने विहिरींची मंजूरी करण्यात यावी, अशी सुचनाही खासदार डॉ.काळे यांनी केली.
बैठकीत समितीचे अध्यक्ष डॉ.काळे यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना,राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, डिजीटल भारत, सर्व शिक्षा अभियान, जल जीवन मिशन, उमेद, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध लाभाच्या योजना आदी योजनांचाही यावेळी आढावा घेतला. जालना महानगर पालिकेच्या शहरातील टाकाऊ कचर्याच्या विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या कामासह इतर कामांबाबतही दिशा समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार डॉ काळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
केंद्रीय योजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिशा समिती काम करत असते. यात एकूण 22 विषय समाविष्ट आहेत. केंद्राच्या विविध योजना
तालुकास्तरावर प्रलंबित न ठेवणे तसेच
विकास कामात दिरंगाई झाल्यास तपासणी करणे आदी कामे दिशा समितीकडून करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली.
केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणार्या विविध योजनेतील कामे, लाभार्थ्यांची संख्या जाणून घेत उपस्थित लोकप्रतिनिधी व सदस्यांनी विविध सूचना केल्या. यावेळी बैठकीला संबंधित उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, अभियंता यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
