जालना । प्रतिनिधी – महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नूसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, आस्थापना तसेच खाजगी दुकानांवरील फलक मराठी भाषेत लावण्याची कार्यवाही प्राधान्याने करावी. तसेच जिल्ह्यातील विविध कार्यालये, आस्थापनांनी फलकासह मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे, अशा सुचना उपजिल्हाधिकारी नम्रता चाटे यांनी प्रमुख अधिकार्यांना पत्रान्वये दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नूसार वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कार्यालयातील मुळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिपण्या, आदेश, संदेशवहन मराठी भाषेतच असतील. तर कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीत असतील. कार्यालयात मराठी भाषेतून संभाषण न करणार्या शासकीय अधिकारी-कर्मचार्याबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा विभाग प्रमुखाकडे करता येईल. तसेच दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपविण्यात येईल. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयामध्ये अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी मराठी भाषेतून संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसेच या प्रकारचा दर्शनी भागात फलक लावणेही कार्यालयास अनिवार्य असेल. शासन अंगीकृत उपक्रमातील उद्योगांकडून दिल्या जाणार्या जाहिरातीमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असेल. केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच बँकामध्य दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकार्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात येईल. याप्रमाणे मराठी भाषा धोरणातील संबंधित मुद्दे आहेत. असेही कळविण्यात आले आहे.