सरकारच्या धोरणातून लघु वृत्तपत्रे वंचित का? प्रदीप कुलकर्णी यांचा सरकारला सवाल

माजलगाव । प्रतिनिधी – महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून दूरदर्शनच्या विविध वाहिन्या द्वारे जाहिरात बाजी मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे . मात्र जी वृत्तपत्रे या सरकारच्या चांगल्या बातम्या, त्यांच्या योजना विस्तार पूर्वक जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतात अशा वृत्तपत्रां कडे मात्र सरकारचा काना डोळा होत असून जाहिरात वितरणात त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे अशी भावना छोट्या वृत्तपत्रांच्या सर्व संपादकां मध्ये झाली आहे .
राज्यातील छोट्या वृत्तपत्रांवर राज्य सरकारने अन्याय न करता त्यांना देखील विशेष प्रसिद्धी मोहिमेच्या जाहिराती दिल्या पाहिजेत , अशी आग्रही मागणी असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी यांनी एका निवेदनाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात लवकरच आचारसंहिता लागण्याची चिन्हे असून दिवाळीच्या नंतर विधानसभा निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे अशा पार्श्वभूमीवर राज्यात शासनाने ज्या विविध योजना राबविल्या किंवा ज्या नव्याने सुरू केल्या त्या संदर्भातील जाहिराती विशेष प्रसिद्धी मोहिमेच्या अंतर्गत राज्यातील छोट्या वृत्तपत्रांना प्राधान्याने दिल्या पाहिजेत यापूर्वी जे जे सरकार अस्तित्वात होते त्या त्या सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी , लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यातील सर्व शासनमान्य जाहिरात यादीवरील वृत्तपत्रांना अशा प्रकारच्या जाहिराती दिल्या आहेत. आणि या जाहिराती दिल्यानंतर शासनाच्या विविध योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचल्या जाऊ शकतात आणि याचा आवश्यक तो परिणाम निवडणुकीत सुद्धा सत्ताधारी पक्षाला झालेला दिसून आलेला आहे. तेव्हा लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील छोट्या वृत्तपत्रांना वगळून परिस्थिती काय निर्माण झाली ? याचा अभ्यास करताना एकाच अंगाने तो न पाहता राज्यातील छोट्या वृत्तपत्रांना जाहिराती न दिल्याचा काही अंशी का होईना परिणाम नक्की झालेला आहे . तेव्हा आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने विशेष प्रसिद्धी मोहीम पान 2 वर