सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील पीक पाहणी दरम्यान पावसाचा १९ दिवसांचा खंड पडल्यामुळे पिक विमा कंपनीने कापूस व सोयाबीन या पिकांचा पीक विमा नाकारला होत त्यासाठी २२ दिवसाचा खंड पडणे आवश्यक असल्याचा निकष कंपनीने सांगितला होता यासाठी माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन जालना जिल्ह्यातील पिक विमा संदर्भात चर्चा केली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आमदार लोणीकर व जिल्हाधिकारी यांनी कृषी विभागाची बैठक घेऊन शासन व पिक विमा कंपनीला करपलेली पिके व त्याचा उत्पन्नावर झालेला परिणाम या संदर्भातील आकडेवारी व विमा देणे किती आवश्यक आहे या संदर्भातील सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता करणे संदर्भात अहवाल पाठवला होता त्यानुसार केवळ २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळाली होती तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी केलेल्या करारानुसार जेवढी उत्पन्नामध्ये घट कंपनीला हवी होती तेवढी झाली नाही या कारणापोटी पीक विमा नाकारण्यात आला होता त्यात बदल करण्यासंदर्भात माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या बाबीचा सातत्याने पाठपुरावा करून संपूर्ण जिल्ह्यासाठीचा हा पिक विमा मंजूर करून घेतला आहे यापूर्वी जालना जिल्ह्यातील केवळ ८ मंडळांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला होता उर्वरित महसूल मंडळे मात्र वगळण्यात आली होती अशी माहिती माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी दिली
राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणीवरील नोंदीत कापूस व सोयाबीन व उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. परतुर तालुक्यासाठी कापूस पीकासाठी ९ कोटी १४ लाख व सोयाबीन पीकासाठी १२ कोटी १० लाख असे एकुण २१ कोटी १४ लाख अनुदान मिळणार आहे.तर मंठा तालुक्यासाठी कापूस पीकासाठी ७ कोटी ८७ लाख व ‘सोयाबीन पीकासाठी १८ कोटी ७० लाख असे एकुण २६ कोटी ५७ लाख अनुदान मिळणार आहे.
परतुर तालुक्यातील लाभ मिळणारे कापूस क्षेत्र व शेतकरी संख्या विचारात घेता वैयक्तिक खातेदार कापूस ई पीक पाहणी क्षेत्र १७०२७ हेक्टर इतके असून शेतकरी संख्या २२९०३ इतकी आहे त्याचप्रमाणे सामायिक खातेदार कापूस ई पीक पाहणी क्षेत्र ३३०१ हेक्टर असून शेतकरी संख्या ३७९९ इतकी आहे. परतूर तालुक्यातील कापसाचे एकुण क्षेत्र २०३२८ हेक्टर असून एकूण शेतकरी संख्या २६७०२ इतकी आहे. तर मंठा तालुक्यातील वैयक्तिक खातेदार कापूस ई पीक पाहणी क्षेत्र १३३४३ हेक्टर असून शेतकरी संख्या ५६३९ इतकी आहे. सामायिक खातेदार कापूस ई पीक पाहणी क्षेत्र ४१६२ हेक्टर असून कापसाचे एकूण क्षेत्र १७५०५ हेक्टर आहे त्यामध्ये २७७७८ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे
परतुर तालुक्यातील लाभ मिळणारे सोयाबीन पिकाचे वैयक्तिक खातेदार सोयाबीन ई पीक पाहणी क्षेत्र २२९६७ हेक्टर असून शेतकरी संख्या २६६३८ इतकी आहे. सामायिक खातेदार सोयाबीन ई पीक पाहणी क्षेत्र ३९३९ असून त्याची शेतकरी संख्या ३९७३ इतकी आहे. परतूर तालुक्यात सोयाबीनचे एकूण क्षेत्र २६९०६ हेक्टर असून ३०६११ इतकी शेतकरी संख्या आहे. तर मंठा तालुक्यातील लाभ मिळणारे वैयक्तिक खातेदार सोयाबीन ई पीक पाहणी क्षेत्र ३१५०३ हेक्टर असून ३८८२५ इतकी शेतकरी संख्या आहे. सामायिक खातेदार सोयाबीन ई पीक पाहणी क्षेत्र १००६२ हेक्टर असून शेतकरी संख्या १०४४२ इतकी आहे. मंठा तालुक्यातील सोयाबीन एकुण क्षेत्र ४१५६५ हेक्टर असून ४९२६७ शेतकरी संख्या आहे.
एका शेतकऱ्यासाठी अनुदान मर्यादा सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रु.५००० (२ हेक्टर मर्यादेत रु.१००००) अर्थ सहाय्य मंजुर करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या अनुदानाचे वितरण शेतकऱ्यांना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणांच्या (DBT) माध्यमातून होणार आहे. त्यानुषंगाने अनुज्ञेय अनुदाने शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आधार संबंधी माहितीचा वापर करण्याबाबत त्यांच्याकडुन घेण्यात येणाऱ्या संमती पत्र तसेच सामायिक खातेदारांच्या बाबतीत एकाच खातेदारास अर्थसहाय्य वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने घ्यावयाच्या ना हरकत पत्र कृषि सहाय्यकाकडे आधार कार्ड जोडून दि. १९ ऑगस्ट पुर्वी देणेबाबत सूचना करण्यात आली होती.
कृषि विभागामार्फत क्षेत्रीय स्तरावर पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून संमती पत्र, ना हरकत पत्र स्वीकारण्याचे काम प्रगतीपथावर सुरु आहे. संमती पत्र व ना हरकत पत्र नमूना आपल्या गावाच्या कृषि सहाय्यकाकडे उपलब्ध आहे. सदर योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ज्या शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी केलेली आहे फक्त अशाच कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल. कापुस उत्पादक २७५३९१ शेतक-यांना सदर योजने अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे. सोयाबीन उत्पादक ३४५०३० शेतक-यांना सदर योजने अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे. जालना जिल्ह्यातील एकुण ६२०४२१ पात्र शेतक-यांना सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
