जालना । केंद्र शासनाने वर्ष 2006-07 पासून मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख व जैन ह्या अल्पसंख्यांक समाजातील 1ली ते 10 वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अल्पसंख्यांक प्री-मैट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. यासाठी सक्षम अधिकारीचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी पालकांना लागणारा श्रम, वेळ व पैसा बघता मिळणारी शिष्यवृत्ती खूपच कमी आहे. योजनेच्या सुरवातीला म्हणजे 17 वर्षे अगोदर या योजने अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांना दर वर्षी 1000/- रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचे ठरविण्यात आले होते, त्यात आज 17 वर्षांनंतर ही कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब असून महागाईच्या तुलनेत शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरी नियमित विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम 1000/- रु. वरून 5000/- रु. करावी या मागणीचे निवेदन अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटनेचे राज्यसचिव शेख ज़मीर रज़ा यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.
या व्यतिरिक्त सक्षम अधिकाऱ्याचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ऐवजी पूर्वीप्रमाणे उत्पन्नाचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र घ्यावे, इतर शिष्य्वृत्त्यांप्रमाणे १०० टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करावी, नुतनीकरण करतांना बँक खाते बदलण्याची सवलत द्यावी, शाळेत पुढील वर्ग नसल्यामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणाने विद्यार्थ्याची शाळा बदलल्यास नवीन शाळेत सुद्धा नूतनीकरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी व ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करावी तसेच वेबसाईट सुरळीतपणे चालत नसल्याने यावर्षी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 ऑक्टोबर पर्यंत वाढविण्यात यावी अशा मागण्या निवेनात केलेल्या आहेत. मा.मुख्यमंत्री याविषयी केंद्र शासनाकडे शिफारस करतील अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
