जालना | प्रतिनिधी – राज्यातील व महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय कर्मचार्‍यांचे प्रश्न, दिव्यांगांकरीता आवश्यक असलेल्या विविध योजनांची निर्मीती करुन तातडीने राबविण्यात यावे, तसेच अनाथांचे
विविध प्रश्न सोडविण्याबाबत आपल्या स्तरावर बैठकीचे आयोजन करण्यात यावी अन्यथा येत्या १० दिवसाच्या आत आपल्या दालनासमोर उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा आमदार बच्चु कडू यांनी दिला आहे.
मंत्रालयातील मुख्य सचिव यांना दिलेल्या पत्रात आमदार बच्चु कडू यांनी म्हटले आहे की, माझे १९ जुन २०२४ च्या पत्रान्वये मी २६ जुन २०२४ रोजी सामाजिक न्याय दिनी सकाळी ११वाजता मुख्य सचिवांच्या दालनासमोर उपोषणास
बसणार असल्याची दिलेली नोटीस, त्यास अनुलक्षुन तत्कालीन मुख्य सचिवांनी सदर प्रश्न सोडविण्याकरीता तातडीने बैठक घेण्यात येईल असे दिलेले आश्वासन दिले होते. मात्र ते आश्वासन पुर्ण झाले नाही. राज्यातील दिव्यांगांकरीता
व अनाथांकरीता आवश्यक असणार्‍या विविध योजना कशा प्रकारे असाव्यात व त्यामुळे दिव्यांगाच्या सर्वांगीण विकास होईल व दिव्यांग मुख्य प्रवाहात येईल याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदने दिलेले आहेत, त्यास अनुसरुन सदर
योजना निर्माण करुन त्या राबविण्याकरीता मुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर आपल्या उपस्थीतीत बैठका घेऊन सदर बैठकीत ‘दिव्यांगांच्या बाबतीत सुचित केलेल्या योजना निर्माण करुन तातडीने राबविण्यात येतील’ असे मला आश्वासीत
केलेले आहे, तसेच अनाथांचे प्रश्न सोडविण्याबाबतही संबंधीतांना निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय कर्मचार्‍यांचे प्रश्न सोडविण्याकरीता दिलेल्या निवेदनावर मुख्यमंत्री यांनी आपल्या
स्तरावर बैठक घेऊन संबंधीत प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे दोन वेळा निर्देश दिलेले आहेत. तथापी एकदाही याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. मुख्यमंत्री यांच्या सदर निर्देशांवर कार्यवाहीस विलंब होत असल्याने याकरीता मुख्य
सचिवांच्या दालनासमोर उपोषणास बसणार असल्यामुळे तत्कालीन मुख्य सचिवांनी तातडीने बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासीत केलेले आहे, दोन दिवसात तत्कालीन मुख्य सचिव हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मी आपली भेट घेऊन आश्वासनानुसार विषयांकीत बाबत बैठक आयोजित करण्याची विनंती केलेली आहे. तथापी अदयापही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही, तरी दिव्यांग व अनाथांचे तसेच राज्यातील शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय कर्मचा-यांचे प्रश्न
सोडविण्याकरीता तातडीने आपल्या स्तरावर बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. अन्यथा आपल्या दालनासमोर मला नाईलाजाने येत्या १० दिवसाच्या आत उपोषणास बसावे लागेल याची नोंद घ्यावी, असेही आमदार बच्चु कडू यांनी मुख्य सचिव मंत्रालय यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, समान काम समान पद, समान पदोन्नतीचे टप्पे, समान वेतन या संदर्भात स्तर निश्चित करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या व सामान्य प्रशासन विभागाच्या २३ मे २०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये लिपीक तसेच महाराष्ट्र जिवनप्राधीकरण व शासकीय निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, नगरपा लिका, महानगरपालिका, इत्यादी कार्यालयातील लिपीकांना शासकीय कर्मचार्‍याप्रमाणे सेवांतर्गत सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजना १०,२०,३०
वर्षे योजना तात्काळ विनाअट लागू करावी. बक्षी समिती खंड – १ मध्ये मंत्रालयातील लिपीक/टंकलखेक या पदासाठी ग्रेड
वेतन १९०० ऐवजी २४०० अशी शिफारस केली आहे. सदर शिफारस तात्काळ लागू करून मंत्रालयीन लिपीकांना न्याय द्यावा. महाराष्ट्रातील शासकीय निमशासकीय विभागातील सर्व लिपीकांना सुध्दा ग्रेड वेतन १९०० ऐवजी ग्रेड वेतन २४००
लागू करावे. ग्राम विकास विभागा अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील लिपीकांच्या पदोन्नतीचे दोन टप्पे कमी करण्याच्या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या २३ मे २०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार पदोन्नतीचे टप्पे कमी करण्याच्या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने सामान्य प्रशासन विभागा मेजूरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. सदर कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नसल्याचे कारण सांगून सदरचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. तो नाकारणे उचित नाही. सदर समिती राज्यातील शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय कर्मचार्‍यांसाठी स्थापन केलेली असल्यामुळे तो नाकारण्यात येऊ नये. तो
मंजूर करण्यात यावा. ग्राम विकास विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहाय्यक मर्यादित विभागीय स्पर्धात्मक परिक्षेतील उत्तीर्ण होण्याकरिता समान गुण मर्यादा करण्यात यावी, असेही आमदार बच्चु कडू म्हणाले. दरम्यान जालना येथील महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष मारुती जाधव, विजय बोरसे, सरचिटणीस अरुण जोर्वेकर, कोषाध्यक्ष उमाकांत सुर्यवंशी, संजय चव्हाण, जालना जिल्हाध्यक्ष अनिल भेरे-पाटील, नारायण कावळे यांच्यासह आदी पदाधिकारी मागण्यांचा पाठपुरावा करत आहे.
