जालना । कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून वाडी, वस्ती, तांडा येथील शेतकरी, मजूर, गोर-गरिब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू नये, शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा तुघलकी निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा, नसता संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल. असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश कोषाध्यक्ष संतोष गाजरे यांनी दिला आहे.
गुरूवारी ( ता. 13) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,यांना पाठवलेल्या निवेदनात संतोष गाजरे यांनी म्हंटले आहे, कोवीड संसर्गजन्य आजारामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामामुळे वित्तीय उपाययोजना करण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी निर्गमित केलेल्या पञानुसार 20 विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वास्तविक शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार- 2009, कायद्यानुसार बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण तरतूद आहे. असे नमूद करत संतोष गाजरे म्हणाले, शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात सुरू केलेल्या वस्ती शाळांमुळे शाळा बाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले. या पार्श्वभूमीवर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ह्या वाडी, वस्ती, तांडे, आदिवासी बहुल भागातील असून ह्या शाळा बंद केल्यास तेथील विद्यार्थी विशेषतः मुली शिक्षणापासून वंचित राहतील. याचा गांभीर्याने विचार करून शाळा बंद करू नये, विद्यार्थी गुणवत्ता विकासासाठी शिक्षक भरती करावी, शिक्षकांकडील अ शैक्षणिक कामे काढून घेत पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, या सह अन्य उपाययोजना कराव्यात असे लेखी निवेदनात संतोष गाजरे यांनी नमूद केले.
दरम्यान संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या हितासाठी संपूर्ण राज्यभरात निवेदने देण्यात आली असून राज्य शासनाने निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. असा इशारा संतोष गाजरे यांनी दिला आहे.
निवेदनावर प्रदेश संघटक प्रा. सुदर्शन तारख, जिल्हाध्यक्ष विजय वाढेकर, कैलास खांडेभराड, कार्याध्यक्ष विनोद जाधव, सोमेश घारे, नारायण निंबाळकर, संदीप पंडित, दत्तात्रय कपाळे, जगन्नाथ काळे, मुरारी अग्रवाल, संतोष चाळसे, आशीष अग्रवाल, विजय कांबळे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा दिपाली दाभाडे, ज्योती म्हस्के, शहराध्यक्षा सुवर्णा राऊत आदींची नावे आहेत.