औरंगाबाद ज़िले में विभिन्न विकास कार्यों को गति प्रदान करने के मुख्यमंत्री के निर्देश

मुंबई, २६ जुलाई:- “औरंगाबाद जिले में जारी विभिन्न विकास कामों में तेजी आनी चाहिए. विशेषत: पर्यटन से संबंधित परियोजनाएं गुणात्मक तथा विशेष होनी चाहिए और इस और ध्यान दे,” यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने आज यहां दिए.

औरंगाबाद जिले में जारी विभिन्न विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता में आज एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई. इस अवसर पर वह बोल रहे थे.

इस बैठक में विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता अंबादास दानवे, ग्राम विकास, पंचायत राज तथा पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, रोजगार गारंटी योजना, फल उत्पादन मंत्री तथा औरंगाबाद जिले के पालक मंत्री संदीपान भुमरे, अल्पसंख्यक विकास तथा अवकाफ एवं विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे सहित विधायक सर्वश्री हरीभाऊ बागडे, संजय शिरसाट, प्रशांत बम, प्राध्यापक रमेश बोरनारे, प्रदीप जयसवाल, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. नितिन करीर, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव एच के गोविंदराज, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, सड़कों के प्रबंध निदेशक अनिल दिग्गीकर, ऊर्जा एवं उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आभा शुक्ला, नियोजन विभाग के प्रधान सचिव सौरव विजय, ग्राम विकास एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबाद महानगर निगम के आयुक्त जी श्रीकांत आदि उपस्थित थे. औरंगाबाद के जिलाधीश आस्तिक कुमार पांडेय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में सहभागी हुए.

बैठक में औरंगाबाद शहर में निर्माण किए जा रहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्मृति वन एवं स्मारक के स्थान पर प्रतिमा तथा इस परिसर में विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई. इस स्थान पर नियोजित सभी कामों को विशेषता पूर्ण एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण करने पर बल देने की दृष्टि से भी चर्चा हुई. औरंगाबाद शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के निर्माण संबंधी निर्देश भी दिए गए.

पैठण तहसील के नाथसागर परिसर में संत ज्ञानेश्वर उद्यान एवं संत पीठ उद्यान और वहां के परिसर के विकास की जवाबदेही जल संसाधन विभाग के माध्यम से पूरी की जा रही है. इस उद्यान को प्रादेशिक पर्यटन रूपरेखा के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के माध्यम से पूरा करने की कार्रवाई को लेकर भी गुफ्तगू हुई. अजंता गुफाओं के परिसर में प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार अंतर्गत २३१ हेक्टर जमीन संपादित की गई है. इस स्थान पर नियोजन के अनुसार विभिन्न पर्यटन स्थान का निर्माण किया जा रहा है. इन कामों को गति देने के संबंध में भी चर्चा हुई.

सड़कों ने औरंगाबाद शहर परिसर में भूमि संपादित की है और यह हवाई अड्डे के निर्माण हेतु दी गई है. इस जमीन को लेकर इसके बदले में किसानों ने मांग की है कि सिड़कों के नियमानुसार उन्हें अतिरिक्त लाभ दिया जाए. इस विषय को लेकर भी विभिन्न विभागों के समन्वय संबंधी चर्चा हुई.

वैजापुर तहसील में रामकृष्ण गोदावरी लिफ्ट जल सिंचाई योजना के ऋृण को एकमुश्त आधा करके किसान की जमीनों पर से बोज हटाने तथा इस योजना को जल संसाधन विभाग के हवाले करने को लेकर भी बातचीत हुई. इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग से संबंधित विभिन्न विषय, फुलंब्री परिसर में बाईपास रस्ते का निर्माण, इस परिसर में आई टी आई का निर्माण, एम आई डी सी के माध्यम से मराठवाड़ा में पेट्रोल डीजल के डिपो के निर्माण के संबंध में भी निर्देश देने का निर्णय किया गया.

इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर संपादित की गई भूमि के विषय पर भी चर्चा हुई. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिलाधीश और संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए.