मुंबई राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक में कृषि विभाग की विभिन्न केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाओं की समीक्षा की।
कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह कहते हुए कि किसानों को इस रीढ़ को मजबूत रखने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए, राज्यपाल ने सुझाव दिया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले बजट निधि पूरी तरह से खर्च की जाए ताकि कृषि योजनाओं से राज्य के किसानों को अधिक लाभ हो। राज्यपाल ने कहा, यदि कृषि विकास से संबंधित कोई नीतिगत समस्या है तो हम सरकार से इस पर चर्चा करेंगे।
राज्यपाल ने कहा कि वे बागवानी विकास की अलग से समीक्षा करेंगे, साथ ही आपसे यह भी पूछेंगे कि कृषि योजनाओं का लाभ राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है या नहीं.
कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार ने वर्ष 2023-24 के लिए कृषि क्षेत्र में सरकार के उद्देश्यों के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय प्रावधानों और नई पहलों की जानकारी दी।
इस अवसर पर राज्य कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना निदेशक परिमल सिंह, ‘स्मार्ट प्रोजेक्ट’ निदेशक कौस्तुभ दिवेगांवकर, महाबीज के प्रबंध निदेशक सचिन कलांतरे भी उपस्थित हुए और अपने-अपने विभागों के कार्यों के बारे में जानकारी दी.
