ओबीसी समुदाय की आर्थिक योजना की ओर सरकार की उपेक्षा – कल्याण दळे

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जालना – राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आर्थिक विकास निगम एवं महाज्योति योजना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे ओबीसी समुदाय के पढ़े-लिखे बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय हो रहा है.
ओबीसी विकास निगम की तमाम योजनाएं होने के बावजूद ओबीसी समुदाय के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने इस निगम को बढ़ी हुई धनराशि प्रदान करने का वादा किया था। लेकिन यह फंड हर मामले में नहीं दिया गया है। सरकार की महाज्योति योजनाओं को भी तत्परता से लागू नहीं किया जाता है। टीका परिषद के नेता श्री कल्याण दळे ने पत्र में उल्लेख किया है कि सरकार ने जानबूझकर इस पर भी आंख मूंद ली है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने केंद्र सरकार के मुद्रा लोन को जरूरतमंदों को देने के बजाय बीजेपी कार्यकर्ताओं को बांटने का फैसला किया है. इससे समाज के जरूरतमंद व बेरोजगारों को लाभ नहीं मिल सका। इससे श्री डेल ने खेद व्यक्त किया है कि वास्तविक जरूरतमंदों को इस योजना से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार की कौशल विकास योजना में भी साढ़े तीन बजते नजर आ रहे हैं। इस योजना को लेकर कई शिकायतें आने के बाद भी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है. इससे बड़ा बलुतेदार समाज के साथ अन्याय हुआ है। श्री डेल ने मांग की है कि सरकार इस अन्याय को शीघ्र दूर करे। ओबीसी समुदाय को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं कई दिनों से ठप पड़ी हैं. इससे ओबीसी समुदाय और खासकर पढ़े-लिखे बेरोजगारों में असंतोष पैदा हो गया है। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक बयान के माध्यम से ओबीसी परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष कल्याण डेल ने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ओबीसी समुदाय की योजनाओं पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और ओबीसी समुदाय को न्याय दिलाना चाहिए. बढ़ी हुई धनराशि प्रदान करना।