जालना : ‘मिशन हातभट्टी मुक्त गाव’ अभियान जालना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हाती घेतले आहे. या मोहिमेअंतर्गत येणाऱ्या गावामध्ये तीन महिन्यात हातभट्टी मुक्त गाव संकल्पना प्रभाविणे राबविण्यात येणार आहे. तसेच एमपीडीएची कारवाई करण्यात येणार आहे. तरी ग्रामस्तरावरील सर्व विभागांनी एकत्र येवून हातभट्टी मुक्त गाव मोहिमेस सहकार्य करावे. असे आवाहन अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
हातभट्टी किंवा गावठी दारु मानवी शरिरासाठी अपायकारक असल्यामुळे प्राणहानी होवू शकते. हातभट्टीमुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडतो. जालना राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जिल्ह्यातील हॉट स्पॉटची माहिती तयार केली आहे. या स्पॉटवर लक्ष ठठेवून त्यावर वेळोवेळी कार्यवाही करणार आहेत. त्यामुळे अवैध हातभट्टी तयार करणाऱ्या लोकांवर वचक बसणार आहे. त्यांच्यावर कलम 93 व एमपीडीएच्या अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संबंधित गावात जावून गावातील सरपंच, लोकप्रतिनिधी, कोतवाल, पोलिस पाटील यांना भेटून माहिती दिली जाईल. महाराष्ट्र दारु बंदी अधिनियम 1949 च्या कलम 134 नूसार सर्व स्थानिक शासकीय पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या गावात चालु असलेली अवैध धंद्यांची माहिती पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देणे बंधनकारक आहे. अवैध धंद्यांची माहिती नाही दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याद्वारे सक्त आदेश पारित होवू शकतात. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील सर्व विभागांनी एकत्र येवून हातभट्टी मुक्त अभियानास सहकार्य करावे. गावात छापा मारल्यानंतर शासकीय पंच म्हणून गावातील लोकप्रतिनिधी व शासनाच्या प्रतिनिधींनना काम करावे लागणार आहे. ज्या हातभट्टीधारकांवर दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर कलम 93 नूसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही गुन्हे सुरुच राहिले तर त्यांच्यावर एमपीडीएअंतर्गत कारवाई करुन त्यांची रवानगी कारागृहात केली जाणार आहे.
स्थानिक पातळीवरील गावकऱ्यांसह सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही हातभट्टीमुक्त अभियानामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. सन 2022-23 वर्षात 858 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 627 आरोपींना अटक करण्यात येवून 39 वाहने जप्त करण्यात आली तर अंदाजे 1 कोटी 10 लाखापेक्षा जास्तीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 1 एनडीपीएस 1985 अंतर्गत गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. माहे मे 2023 महिन्यामध्ये एकुण 5 एमपीडीए प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, जालना यांच्याकडे कारवाईसाठी राज्य उत्पादन शुल्क, जालना विभागामार्फत पाठविण्यात येणार आहे. असे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
