मुंबई – महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित असलेल्या नियमित कर्ज परतफेड करणार्या शेतकर्यांना सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयाच्या एका फोनवरून अनुदान मिळण्यास मदत झाली आहे.
राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुदानाचा लाभ राज्यातील सुमारे 14 लाखांहून अधिक शेतकर्यांना मिळत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील काही शेतकर्यांपर्यत हा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ पोहोचत नसल्याने शेतकरी थेट सहकार मंत्र्यांकडे निवेदने/तक्रार अर्ज देत आहेत. त्याची सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील अधिकारी दखल घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही देखील करीत आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील बेलोरा येथील एक नियमित कर्जफेड करणारे वयोवृद्ध शेतकरी नथ्थु जाधव यांनी अनुदान मिळत नसल्याने याबाबत चौकशी व्हावी यासाठी थेट सहकार मंत्र्यांच्या नावे मंत्रालयातील कार्यालयात निवेदन/ तक्रार अर्ज दिले. बुधवारी (दि.24) मंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी यांनी याची दखल घेत तात्काळ विभागाच्या अधिकार्यांना फोन करून माहिती घेतली. यात शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या लाभासाठी पात्र होते, मात्र बँक खात्याच्या आधार प्रमाणीकरणानंतर नावातील फरकामुळे हे अनुदान अडले होते. ही तांत्रिक अडचण लक्षात येताच ती तत्काळ दूर करून शेतकर्याला लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना त्यांनी सहकार विभागातील अधिकार्यांना दिल्या. त्यानंतर त्याच दिवशी शेतकरी जाधव यांच्यासह 12 शेतकर्यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यात 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जमा झाले. सदर अनुदान शेतकर्यांना मिळाले की नाही याचा पाठपुरावा करून खात्रीदेखील मंत्री कार्यालयाने करुन घेतली.
हा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळाल्याने वयोवृद्ध शेतकरी नथ्थु जाधव यांनी समाधान व्यक्त करुन सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील अधिकार्यांचे आभार मानून त्यांच्या कामाचे कौतुकही केले. या उदाहरणातील तत्परतेतून विभागाची कामगिरी उल्लेखनीय ठरत आहे. राज्य शासनाचे नियमित कर्ज परतफेड करणार्या शेतकर्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान नक्कीच बळीराजाला प्रोत्साहन देणारे ठरेल.
राज्य शासन आणि सहकार विभाग महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 13 लाख 90 हजार इतक्या शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने 5 हजार 55 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार विभाग आणि आपल्या कार्यालयातील अधिकार्यांना नेहमी दक्ष राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकर्यांना लाभ देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत शिबीर आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, अशी प्रतिक्रिया सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.