मुंबई : भूजलाशयीन मासेमारी व्यवसायाशी निगडीत असणाऱ्या व्यक्तींची सहकारी संस्था अथवा संघ नोंदणीच्या 12 मे 2023 च्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मासेमारी सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसंदर्भातील बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या शासन निर्णयाविरोधात भूजलाशयीन मासेमारी सहकारी संस्थांच्या विविध स्तरावरुन प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी बैठकीचे आयोजन करुन सविस्तर चर्चेअंती हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील मासेमारी सहकारी संस्थांना दिलासा मिळणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, भूजलाशयीन मासेमारी सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसंदर्भातील शासन निर्णयाविरोधात तक्रारी आणि मागण्या शासनाला प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने 12 मे 2023 च्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात 15 सदस्यीय अभ्यास समिती तत्काळ गठित करुन त्याचे आदेश लवकरात लवकर निर्गमित करावे. या समितीमध्ये महिला प्रतिनिधी, मासेमारी सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांचा समावेश करावा. समितीने पुढील तीन ते सहा महिन्यात त्यांचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे निर्देशही श्री. मुनगंटीवार यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
या निर्णयाचे भूजलाशयीन मासेमारी सहकारी संस्थांनी स्वागत करुन मंत्री श्री. मुनगंटीवार आणि प्रशासनाचे आभार मानून समाधान व्यक्त केले.
या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव तथा आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, सहायक उपायुक्त सुरेश भारती, उपसचिव श्री. जकाते, पुणे आणि नाशिकचे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्यासह विविध भागातील मासेमारी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
