जालना – मौजे सावरगांव, तालुका-जिल्हा जालना स्थित शेत जमीन गट नंबर 84 व 85 या मिळकतीच्या मूळ मालकांनी भूखंड पाडून सदर मिळकती एकुण 477 व्यक्तींना सन 2019 मध्ये नोंदणीकृत विकिपत्रान्वये विक्री केलेल्या होत्या मात्र त्यापैकी फक्त 162 खरेदीदारांची मिळकतीच्या 7/12 सदरी नावाची नोंद झालेली होती. परंतु उर्वरीत 314 खरेदीदारांनी खरेदी केलेल्या त्यांच्या मिळकतीच्या 7/12 सदरी त्यांचे नावाची नोंद घेण्यात आली नव्हती. त्याचप्रमाणे मौजे सिंधी काळेगांव, तालुका जिल्हा जालना येथील गट क्रमांक 166 मधील खरेदीखत आधारे 72 लोकांची नोद घेण्यात आली नव्हती. म्हणून मा. लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई येथे तकार अॅड. प्रदिप कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शना खाली दाखल करण्यात आली होती व प्रकरणात मुबई येथे अॅड. महेश धन्नावत यांनी युक्तीवाद केला तर अॅड. राहुल इंगोले यांनी सहकार्य केले.
अॅड. महेश धन्नाक्त यांनी केलेल्या युक्तीवाद गृहित धरून मा. लोक आयुक्त यांनी असे मत प्रकट केले की, महाराष्ट्र जनिम महसून सहिंता, 1966 चे कलम 152 व 154 च्या तरतूदीप्रमाणे संबंधित उपनिबंधकापुढे दस्तऐवजाची नोंदणी झाल्यानंतर त्याबाबतची सूचना तलाठयास देण्यात येते व तशी सूचना प्राप्त झाल्यावर संबंधित तलाठ्यांने त्या अनुषंगानेची फेरफार नोंद घेण आवश्यक आहे. यास्तव प्रकरणी प्रश्नांकीत मिळकतीच्या 7/12 सदरी नोंद घेण्याकरीता, संबधितांकडुन अर्ज प्राप्त झालेला नाही, हा तहसिलदार यांचा दावा तथ्यहीन असल्याचे दिसून येत असून, त्या अनुषंगाने संबंधित महसूल अधिका-याकडुन जाणिवपूर्वक कार्यवाही न केलयाने दिसून आले. तथा फेर घेण्यास फक्त भष्ट हेतूनेच विलंब झाला आहे. ही बाब मान्य करित फेरफार 4 आठवडयात घेण्याबाबत तहसिलदार जालना यांना आदेशित केले व प्रधान सचिव महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांना शिफारीश सुध्दा पाठवली,
या आदेशामुळे सपुर्ण महाराष्ट्रात आता लोकांची अडचण दूर होणार आहे व त्याना खरेदीखत केल्यानंतर फेरफारसाठी चकरा माराव्या लागणार नाही. असे मत अॅड. महेश धन्नावत यांनी व्यक्त केले. सदर प्रकरणात निकाल आल्याबदल शेख मुस्ताक शेख अमीर, विनोद दाडगे, वसंत घुगे, गणेश दळवी, राजु साबळे, एकनाथ टेकाळे, मुन्ना जागीड इत्यादीनी वकिलांचे अभिनंदन केली.
