मुंबई : नागरिक आपल्या सूचना व तक्रारी शासनाशी संबंधित विविध समाज माध्यमांतून मांडत असतात. त्यावर तत्काळ कार्यवाही होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे आपले सरकार आणि मुख्यमंत्री सचिवालय अशी संयुक्त यंत्रणा उभारण्यात येत असून ती त्वरित कार्यान्वित करण्याची सूचना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात बैठक पार पडली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव पराग जैन आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालक जयश्री भोज यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.
नागरिक पारंपरिक पद्धती व्यतिरिक्त ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तसेच इतर समाज माध्यमातून शासनाकडे सूचना, तक्रारी, निवेदने पाठवित असतात. त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागांना त्या पाठवणे, पाठपुरावा तसेच नागरिकांना याविषयी माहिती मिळत राहणे गरजेचे आहे, माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा आपले सरकार टीमच्या मदतीने ही यंत्रणा उभारत असून ती लवकर कार्यान्वित करावी जेणेकरून नागरिकांना त्याचा उपयोग होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागरिकांना योजनांची माहिती
राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला आपल्याला राज्य किंवा केंद्राच्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळू शकतो हे आता पोर्टलवरून सहजपणे कळू शकणारी केंद्राप्रमाणे माय स्कीम हे पोर्टलही तयार होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळात देखील अमुलाग्र बदल करण्यात येत असून त्यातून सहज आणि त्वरित आवश्यक माहिती मिळेल याची काळजी घेण्यात येत आहे.
प्रकल्पांसाठी ट्रॅकिंग सिस्टिम
राज्यात विविध प्रकल्प सुरु असतात. त्यांच्या कामांवर लक्ष ठेऊन ते त्यांची सद्यस्थिती कळण्यासाठी ट्रॅकिंग सिस्टिम तयर करण्यात येत आहे
गोल्डन डेटा (सुवर्ण विदा)
राज्यातील सर्व विभागांचा आणि एकूणच शासनातील सर्व डेटा एकत्रितरीत्या ठेवण्यासाठी गोल्डन डेटा (सुवर्ण विदा) व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.
ड्रोनसाठी धोरण
ड्रोनची अनेक कारणांसाठी उपयुक्तता असून शासनात देखील याचा वापर विविध विभाग करतात. यासाठी एक सर्वंकष ड्रोन धोरणही अंतिम होत असून त्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
न्यायालयीन प्रकरणे
एकूणच राज्य शासनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती तसेच सद्यस्थिती व इतर बाबींची माहिती एका क्लिकमध्ये कळण्यासाठी लिगल ट्रॅकिंग सिस्टिम देखील तयार होत आहे याविषयी सांगण्यात आले.
याशिवाय ई ऑफिसच्या माध्यमातून फाईल्सचा निपटारा कशा रीतीने करणे सुरु झाले आहे हेही सांगण्यात आले. भारतनेट चे जाळे राज्यभर पसरविण्याचे काम २६ जिल्ह्यांत मिळून ७७ टक्के झाले आहे याची माहिती देऊन प्रधान सचिव पराग जैन म्हणाले की, २७५१ ग्रामपंचायतीमध्ये कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी बीएसएनएल कार्यवाही करते आहे.
मुख्यमंत्री डॅश बोर्ड
याशिवाय मुख्यमंत्री डॅश बोर्ड, मुख्यमंत्री हेल्पलाईनविषयी माहिती देण्यात आली. हेल्पलाईनमध्ये चॅटबॉट तसेच व्हॉटसएपचा अंतर्भाव करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना काही महत्वाचा संदेश नागरिकांना द्यायचा असल्यास त्याचीही सोय असेल.
