जालना : जालना जिल्ह्यातील सामाजिक- आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी “जिल्हा विकास आराखडा” तयार करण्यात येणार आहे. त्याबाबत शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. त्याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयास अभिप्राय सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले आहे.
जालना जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना, संस्था व आस्थापना यांना आवाहन करण्यात येते की, भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन 2047 पर्यंत “विकसित भारत – भारत @2047 (India@2047)” करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. यामध्ये सन 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. तसेच सन 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्ट सुध्दा साध्य करण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे. विकसित ही उद्दिष्टे साध्य करीत असताना भारतातील राज्यांना सुध्दा सन 2047 पर्यंत संपूर्णपणे विकसित होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर, सन 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलियन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी पोहोचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. यासाठी विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने आर्थिक विकासासाठी विचारपूर्वक आणि विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित करणे शक्य होईल व असा विकास सर्वसमावेशक असेल आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदतही करेल. जिल्ह्यातील सामाजिक- आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी “जिल्हा विकास आराखडा” तयार करण्यात येणार आहे. त्याबाबत शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. त्याकरीता पुढील बाबींबाबतच आपले अभिप्रायाची आवश्यकता आहे.
आपल्या जिल्ह्यातील विकासाच्या संभाव्य संधी ओळखून संभाव्य गुंतवणूकीला व विकासाला चालना देऊ शकणाऱ्या बाबींबाबतच अभिप्राय. जिल्ह्याच्या विकासासाठी कृषि व संलग्न सेवा तसेच कृषी, पशुसंवर्धन, मत्सव्यवसाय, उद्योग व व्यापार (वस्तुनिर्माण सह), जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, बांधकाम पर्यटन, इत्यादी क्षेत्रांच्या वृध्दीबाबत अभिप्राय द्यावेत. आपले अभिप्राय ई-मेल [email protected] यावर अथवा जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे लेखी स्वरुपात दि. 31 मे 2023 पर्यंत पाठवावेत, असे प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.
