मुंबई : नियुक्त कंत्राटदाराने बेस्टच्या आस्थापनेकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी प्राप्त झालेल्या रकमेतून नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा केली नसल्याने मुख्य आस्थापना म्हणून बेस्टने महिन्याभरात ही रक्कम भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे दिले.
मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम (बेस्ट), व्यवस्थापनेचे कॉन्ट्रक्टर मे. एम.पी. इंटरप्रायजेस व सब कॉन्ट्रॅक्टर किश कॉर्पोरेट व इतर यांनी एक हजार कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी, इएसआयसीची रक्कम भरली नसल्याबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कामगार मंत्री डॉ.खाडे यांनी संबंधितांना निर्देशित केले.
यावेळी माजी खासदार किरीट सोमय्या, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल, कामगार आयुक्त संतोष देशमुख, बेस्टचे उपमुख्य व्यवस्थापक सुनील जाधव, सल्लागार पी.बी.खवरे, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या क्षेत्रीय आयुक्त पूजा सिंह, अमित वशिष्ठ, व्यवसाय कर उपायुक्त बालाजी जंगले, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.खाडे म्हणाले की, कामगारांना वेळेवर वेतन आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक तरतुदी संबंधितांनी कटाक्षाने केल्या पाहिजेत. कंत्राटदार नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील ठराविक रक्कम भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करत आहे का याची खातरजमा बेस्टने केली पाहिजे होती, मात्र बेस्ट व्यवस्थापनाने ही खबरदारी घेतली नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मुख्य आस्थापना म्हणून भविष्य निर्वाह निधीची तसेच राज्य कामगार विमा (इएसआयसी) ची कंत्राटदारांनी जमा न केलेली रक्कम संबंधित कार्यालयात महिन्याभरात भरावी तसेच नियमांचे पालन केले नसल्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देशित केले. तसेच बेस्टने जर एका महिन्याच्या आत पैसे दिले नाही तर नियमानुसार पीएफ विभागाने बेस्ट वर कारवाई करावी. यात दिरंगाई होत असल्यास कामगार विभागांने संबंधितांवर उचित कारवाई करावी. तसेच कर्मचाऱ्यांना केलेल्या कामाचे वेतन वेळेत मिळाले पाहिजे, याची खबरदारी सर्व आस्थापनांनी घ्यावी. तसेच राज्यात इतर ठिकाणी कंपनी, कार्यालय आस्थापना नियमितपणे कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमाप्रमाणे आवश्यक निधी भरत असल्याची खातरजमा भविष्य निर्वाह निधी विभागाने करावी, असे मंत्री श्री.खाडे यांनी यावेळी सूचित केले.
