पुणे : आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, किटकनाशकांची अजिबात कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी; बियाणे, कृषि निविष्ठांच्या गुणवत्तेवर लक्ष द्यावे आणि भरारी पथके कार्यान्वित करुन चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कारवाई करत गैरप्रकारांना आळा घालावा, असे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.
विधानभवन येथे आयोजित पुणे महसूल विभाग खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, राज्याचे कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण, ‘स्मार्ट’चे प्रकल्प संचालक कौतुभ दिवेगावकर, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, सांगली जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी, सातारा जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, ज्ञानेश्वर खिलारी, संजयसिंह चव्हाण आदी उपस्थित होते.
पिकांच्या उत्पादकता वाढीसाठी कृषि विभागाने आणि विद्यापीठांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत, असे सांगून कृषिमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, कृषि विद्यापीठांनी पिकांचे नवनवीन वाण तयार करुन त्यांचा प्रचार प्रसार करावा. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार पौष्टिक तृणधान्य लागवडीला चालना द्यायची असून ज्वारी, बाजरी, नाचणी आदींना लागवडीला वाढ आणि उत्पादकता वाढीसाठी उपाययोजना कराव्या. तेलबियांच्या लागवडीला चालना द्यावी. पारंपरिक पिकांऐवजी पर्यायी पिकांकडे कसे वळता येईल याचा विचार करावा, असेही ते म्हणाले.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, कमीत कमी खते वापरुन नवीन प्रयोगाद्वारे उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. नैसर्गिक शेतीला चालना द्यायची असून त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. नवनवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सदैव कार्यरत रहावे. शेतकऱ्यांना वेळेत खत, बियाणे मिळेल यासाठी प्रयत्न कराव. बँकांनी शेतकरी बांधवांना वेळेवर कर्ज देण्यासाठी प्रयत्न करावा. महावितरणने कृषिपंपांची प्रलंबित वीजजोडणी लवकरात लवकर द्यावी. शेतकऱ्यांना अडचण होणार नाही हे पहा, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी विक्रमी पीक घेण्यासाठी केलेल्या विशेष प्रयत्नांच्या यशकथा करुन कृषि विभागाने त्या इतर शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळेल यासाठी समाजमाध्यमातून प्रसारित कराव्यात, असेही श्री. सत्तार म्हणाले.
यावेळी प्रधान सचिव श्री. डवले म्हणाले, केंद्र शासनाचा पीक विविधीकरण (क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन) हा प्राधान्याचा कार्यक्रम असून त्यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी प्रयत्न करावेत. तृणधान्य आणि सूर्यफूल, जवस, करडई, मोहरी आदी तेलबियांकडे क्षेत्र वळवले पाहिजे. तूरीच्या लागवडीस चालना द्यायची आहे. जेथे यापूर्वी लागवड होत नव्हती अशा अपारंपरिक क्षेत्रात नाचणी लागवडीला प्रोत्साहन द्यावे, असेही ते म्हणाले.
विभागीय आयुक्त श्री. राव यांनी नैसर्गिक शेती, आरोग्यवर्धक खाद्यपदार्थांना चालना देण्यासह कृषि निविष्ठांच्या गुणवत्तेवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली. पीक स्पर्धेतील विजेत्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा बनवून जास्तीत जास्त प्रसार करावा, असे ते म्हणाले.
कृषि आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण बी-बियाणे, खतांचा पुरवठा वेळेत होण्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद कृषि विभागाकडे अधिक काम देण्याच्या अनुषंगाने शिफारसी करण्यात येतील. पुणे जिल्ह्यात मागेल त्याला पाचट कुट्टी यंत्राच्या अनुषंगाने महा-डीबीटीमध्ये आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणांबाबत शिफारसी करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत पाचही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे व कोल्हापूरचे विभागीय कृषि सह संचालक, जिल्ह्यांचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी जिल्ह्याचा खरीप हंगाम पूर्वतयारीचा आढावा सादर केला. यामध्ये बियाणे, खते, किटकनाशकांची मागणी, उपलब्धता आणि पुरवठ्याचे नियोजन, यांत्रिकीकरण अंतर्गत कृषि अवजारांसाठी अर्थसहाय्य, फळबाग लागवड, ठिबकसह सूक्ष्म सिंचन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना तसेच अन्य योजनांचा, कृषिपंप वीजजोडणी, धरण प्रकल्पातील पाणीपरिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी भात रोपे लागवडीच्या अनुषंगाने विद्यापीठाने ‘एसओपी’ निश्चित करण्याची गरज व्यक्त केली. पुणे जिल्हा पीएमएफएमईच्या अंमलबजावणीमध्ये देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊस पाचट न जाळता कुजविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत असून गतवर्षी 48 हजार हेक्टरवर पाचट कुजवले. यावर्षी 75 हजार हेक्टरवरील पाचट कुजविण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे डॉ.देशमुख म्हणाले. जिल्ह्यात सलग दोन वर्षे पीक कर्जाचे विक्रमी वाटप करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्याच्या पर्वतीय क्षेत्रात नाचणी आणि रेशीम उत्पादनाला चालना दिल्याचे सांगितले. राज्यातील पहिले नाचणी खरेदी केंद्र हमी भावाने खरेदीसाठी सुरू केल्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून प्रत्येक तालुक्यात असे केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. ई-पंचनामे आणि ई-पीक पहाणीची जोडणी केली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई देता येणे शक्य झाले आहे. विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या लाभार्थ्यांना पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन असल्याचे ते म्हणाले.
सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीएमएफएमईमध्ये जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात डाळींब आणि द्राक्ष लागवड मोठ्या प्रमाणात असल्याने प्रमाणीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून सांगलीत एकात्मिक पीक तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चिबड जमीन लागवडीखाली आणण्याच्या दृष्टीकोनातून बांबू लागवडीचा प्रयोग करण्याचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सातारा जिल्हाधिकारी यांनी महाबळेश्वरमध्ये स्ट्रॉबेरी संशोधन केंद्राला लवकर मान्यता मिळण्याची गरज व्यक्त केली. स्ट्रॉबेरी बरोबरच मलबेरी, रास्पबेरी, ब्ल्यूबेरी लागवडीला चालना देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जावळीसह पश्चिम पट्टयात नाचणी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महाबळेश्वरसह इतर तालुक्यात मधमाशी पालनाचा चालना देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
सोलापूर जिल्ह्यात निर्यातक्षम केळी लागवड मोठ्या प्रमाणात होत असून त्याला चालना देण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. बेदाणा साठवणुकीसाठी शीतगृह उभारणीसाठी आर्थिक मदतीची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी खरीप हंगाम 2021-22 पीक स्पर्धेतील राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळविलेल्या पुणे विभागातील शेतकऱ्यांना पुरस्कार वितरण करण्यात आले. कीड रोग व्यवस्थापन बाबत तयार घडीपत्रिकांचे प्रकाशनही कार्यक्रमात करण्यात आले.
बैठकीस सर्व कृषी संचालक, महावितरण, जलसंपदा आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
