मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजना चालू आहेत, बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या व इतर चालू असलेल्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत अशी माहिती बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी केले आहे
बार्टीच्या माध्यमातून सध्या आयबीपीएस, बँकिंग व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणाऱ्या 30 संस्थाचा करार कालावधी संपृष्टात आलेला असुन कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रिया न राबवता एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा तत्कालिन परिस्थितीत सन 2021 मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. सदर निर्णय हा बार्टीच्या नियामक मंडळाने घेतलेला आहे.
सन 2017-18 मध्ये एकूण 6900 विद्यार्थ्यांना 23 हजार प्रति विद्यार्थी याप्रमाणे 34 लक्ष 50 हजार एका संस्थेला निधी देण्यात येत होता, अशा राज्यातील एकूण 46 संस्थांना 16 कोटी 21 लाख रुपये या योजनेच्या अंतर्गत देण्यात येत होते. त्यामध्ये नंतर पोलीस भरती प्रशिक्षण योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. विभागाने या प्रशिक्षण योजनेचा आढावा घेतला असता असे निर्देशनास आले की, ज्या संस्थांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे तेथील विद्यार्थ्यांचा प्रशिक्षण पूर्ण घेतल्यानंतर होणारी निवड व रोजंदारीचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. तसेच बार्टीने मध्यंतरीच्या काळात या संस्थांची तपासणी केली असता काही संस्थांच्या गुणवत्ता व दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्यामुळे अशा संस्थांकडून प्रशिक्षण देणेबाबत भविष्यात विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न निर्माण करणारे आहेत. तसेच दिवसेंदिवस प्रशिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील वाढत चालली असून सन 2023-24 या वर्षात 27600 विद्यार्थ्यांवर प्रतिसंस्था 4 कोटी 41 लक्ष याप्रमाणे 46 संस्थांवर एका वर्षासाठी 202 कोटी 86 लक्ष तर पाच वर्षाकरिता 1 हजार 14 कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाप्रमाणे रूपये 10 लक्ष पेक्षा अधिक रकमेच्या खर्चांच्या योजनांसाठी ई निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे सध्या सुरू असलेल्या प्रशिक्षण योजनांवर पुढील पाच वर्षात रूपये एक हजार कोटी पेक्षा अधिकचा खर्च येणार असल्याने ई निविदा प्रक्रिया राबविल्याशिवाय प्रशिक्षण संस्थाची निवड करणे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाच्या विपरीत होणार आहे. सदर प्रक्रिया ही शासनाच्या कामगार व उद्योग विभागाच्या शासन निर्णय सन 2016 च्या निर्देशानुसार व चीफ़ विजिलन्स कमिशन (CVC) यांच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाप्रमाणेच काम करावे लागणार आहे.
विद्यार्थी हिताला कोणतीही बाधा निर्माण होईल असे कार्य बार्टी व सामाजिक न्याय विभागाकडून होणार नाही. पारदर्शक पध्दतीने प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाची निवड, गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण व विद्यार्थी हीत याबाबींचा विचार करुन बार्टीचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम अधिक खंबीर, प्रभावीपणे पद्धतीने राबविण्याचे निश्चित केले आहे. बार्टी ने सर्व प्रश्न सक्षमपणे हाताळले आहेत व येणाऱ्या काळात देखील विभागाने तसेच बा्र्टीने अधिक पारदर्शकपणे व गतिमान पद्धतीने योजना राबविण्यावर भर दिलेला आहे.
विभागात अनेक कामे पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माध्यमातून अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी व यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व येणाऱ्या काळात देखील तितक्याच गतिमान पद्धतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहे. राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग व बार्टी संस्था त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालुन दिलेल्या आदर्शानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग व बार्टी संस्था सदैव कार्यरत असुन कायम प्रयत्नशील आहे.
शासनाने तसेच बार्टी संस्थेने विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्याचे कार्य केले आहे व विद्यार्थी कल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला आहे असेही बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीसाठी दिले आहे.
