जालना | प्रतिनिधी- ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने पुर्णतः कानाडोळा केलेला आहे. राज्याच्या विधानसभेमध्ये ओबीसी जात निहाय जनगणना करण्यात यावी असा एैतिहासीक निर्णय झाल्यानंतरही याची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही आणि ओबीसी समाजाच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या नाहीत आदी मागण्यांसाठी ओबीसीचे नेते माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी समाजाची राज्यव्यापी बैठक बोलविण्यात येणार आहे असे बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांनी सांगीतले.
केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी तातडीचे पाऊल उचलावे. राज्य सरकारने विधानसभेमध्ये ओबीसी जात निहाय जनगणना करण्याचा एैतिहासीक निर्णय घेतल्यानंतरही राज्य सरकार याची अंमलबजावणी करत नाही हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे आणि ओबीसी समाजावर अन्याय करणारी बाब आहे असे श्री दळे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. राज्य सरकारने बाराबलुतेदाराचे स्वतंत्र आर्थीक विकास महामंडळ स्थापन करून या महामंडळात केंद्र व राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा आणि क्रिमिलियरची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणीही श्री दळे यांनी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी आणि लोकसभा, विधानसभेत 27 टक्के ओबीसींना राजकीय आक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी आदी मागण्या या पत्रकात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागण्याला विशेष महत्व न दिल्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबीकडे गांभीर्याने पाऊल उचलून ओबीसी समाजाच्या कल्याणकारी योजना आणि निर्णयाची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी नसता लवकरच सदरील मागण्यांसाठी ओबीसीचे नेते माजी मंत्री विजय वडट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आंदोलने, मेळावे घेवून सरकारला जाब विचारण्यात येईल असेही श्री कल्याण दळे यांनी सांगीतले आहे. या आंदोलनाच्या पुर्वतयारीसाठी अहमदनगर येथे ओबीसी समाजाची राज्यव्यापी बैठक मे महिण्याच्या पहिल्या आठवड्यात बोलविण्यात येणार असल्याचे श्री दळे यांनी सांगीतले आहे.
