अमरावती : अमरावती येथील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रात ‘पीएम मित्रा पार्क’ हा महाराष्ट्राचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. त्यासाठी भूसंपादन दोन महिन्यात पूर्ण झाले असून, येथे गुंतवणूकीसाठी अनेक मोठ्या उद्योगांनी तयारी दर्शवली आहे. परदेशी गुंतवणूक व मोठी रोजगारनिर्मिती या प्रकल्पातून साध्य होणार आहे. त्यादृष्टीने येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उभाराव्यात, असे निर्देश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिले.
‘पीएम मित्रा’ अंतर्गत नियोजित ‘मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क’च्या अनुषंगाने बैठक उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक वसाहतीतील ‘सीईपीटी’ सभागृहात झाली. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा, एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, ‘सीईपीटी’चे डॉ. किशोर मालवीय, उद्योग विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र तामोरे, मुख्य अभियंता राजेश झंजाळ, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत पाडळकर, कार्यकारी अभियंता राहुल बनसोड आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
श्री. सामंत म्हणाले की, मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्कमुळे परिसरात प्रत्यक्ष १ लक्ष व अप्रत्यक्ष २ लक्ष अशी ३ लक्ष रोजगारनिर्मिती होईल. येथील वस्त्रोद्योग उद्योगाला आवश्यक असलेला कापूस याच परिसरात उत्पादित होण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येतील. त्याविषयीच्या संशोधनाला वाव मिळण्यासाठी कापूस संशोधन उपकेंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. येथील पीएम मित्रा वस्त्रोद्योग पार्कच्या अनुषंगाने ३० मोठ्या वस्त्रोद्योग उद्योजकांसमवेत मुंबईत बैठक झाली. त्यात रेमंडसारख्या मोठ्या उद्योगांनी गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे. भूसंपादन गतीने पूर्ण झाले असून, शेतकरी बांधवांना येत्या दोन आठवड्यात मोबदला अदा करण्यात येईल.
‘प्लग ॲन्ड पे’अंतर्गत छोट्या उद्योगांनाही चालना
‘प्लग ॲन्ड पे’अंतर्गत छोट्या उद्योगांसाठी १०० युनिट साकारण्याचे नियोजन आहे. त्यात ५०० चौ. मी. बांधकाम विकसित करून ५०० चौ. मी. मोकळ्या जागेसह एकूण १ हजार चौ. मी. भूखंड देण्यात येईल. छोटे उद्योजक तिथे थेट आपला प्रकल्प सुरू करू शकतील. त्याचप्रमाणे, बचत गटांच्या उत्पादननिर्मितीला चालना मिळण्यासाठी ग्रामोद्योग वसाहतही उभारण्यात येईल. त्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करुन छोट्या उद्योगांना व बचत गटांना येथे उद्योग सुरू करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश श्री. सामंत यांनी दिले.
‘रोड शो’चे नियोजन
पुढील एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये येथे अन्य राज्यातील उद्योजकांना आमंत्रित करून त्यांना प्रत्यक्ष जागेवर पाहणीसाठी बोलावून वाढत्या औद्योगिक क्षेत्राबाबत माहिती द्यावी. त्यामुळे अन्य राज्यातील उद्योजकही येथे उद्योग निर्मितीसाठी पुढाकार घेतील. या प्रकल्पातील महत्त्वाच्या बाबी सर्वदूर पोहोचण्यासाठी व गुंतवणूक वृद्धीसाठी परराज्यात ‘रोड शो’ आयोजित केले जातील. त्यानुसार गुजरात, तामिळनाडू व पंजाब या राज्यात ‘रोड शो’ घेण्याचा निर्णय यावेळी झाला. ‘पीएम मित्रा पार्क’चे काम गतीने पूर्ण होण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिका-याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय यावेळी झाला.
सांडपाणी प्रक्रियेसाठीचे दर १०० रू. हून कमी करणार
एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या सदस्यांशी चर्चा करून उद्योग मंत्र्यांनी त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. सांडपाणी प्रक्रियेसाठी उद्योगांकडून परक्युबिक मीटर २५५ रू. दर आकारला जातो. ही बाब गुंतवणुकीला अडचणीची ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन हा दर एका महिन्यातच १०० रूपयांहून कमी करण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. वीजदरात सवलत व इतर आवश्यक बाबींसाठी वस्त्रोद्योग धोरण निर्माण करण्याचा निर्णय यावेळी झाला.
उद्योगांना आवश्यक सुविधा उभाराव्यात
उद्योगांना आवश्यक रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, टाऊनशिप आदी सर्व सुविधा गतीने उभाराव्यात. उद्योजकांच्या मागणीनुसार आवश्यक सर्व सोयी निर्माण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. कोविडकाळामुळे ज्या उद्योजकांकडून भूखंड मिळूनही उद्योग उभारणी झाली नाही किंवा जिथे आवश्यक सुविधा उपलब्ध नव्हत्या, अशा भूखंडधारकांना एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीला एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे दिलीप अग्रवाल, आशिष सावजी, पुरूषोत्तम बजाज, विजय मोहता आदी उपस्थित होते.
शेतकरी बांधवांच्या अडचणी तत्काळ सोडवा
उद्योगांच्या सांडपाण्यामुळे शेतजमीन खराब होण्याच्या तक्रारी आहेत. कंपन्यांनी वापरलेले पाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातच सोडले पाहिजे. ते अन्यत्र जमीनीत सोडू नये. यापुढे याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येता कामा नयेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास त्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी दिली. शेतकरी बांधवांशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवून त्यांचे प्रश्न वेळोवेळी निकाली काढावेत. प्रदुषणाची समस्या निर्माण झाली असल्यास लवकरात लवकर सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
