अकोला – राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. सन २०२२-२३ या वर्षभरात कृषी विभागामार्फत या योजनेचा लाभ घेत जिल्ह्यातील ३५१९ शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा वसा घेतला असून त्यासाठी १ कोटी ८९ लक्ष ७८ हजार ७५१ रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहे.
सूक्ष्म सिंचनामुळे उत्पादनात वाढ व पाण्याची बचत
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या ध्येय्याने अनेक योजना आखण्यात आल्या. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत शेतकऱ्यांना ‘प्रति थेंब अधिक पिक’या उद्दिष्टाप्रत जाण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा पर्याय देण्यात आला. त्यात ठिबक व तुषार सिंचन संच पुरविण्यात येतात. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संच वापर करण्यास चालना देण्यात येते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होऊन पाण्यातही बचत होते. शिवाय जमिनीची संभाव्य धूप होणे वा जमीन चोपण होणे हे ही थांबवता येते.
३५१९ शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ
या योजनेअंतर्गत अकोला जिल्ह्यात सन २०२२-२३ मध्ये ५५६ जणांना ठिबक संच तर २९६३ जणांना तुषार सिंचन संच मंजूर झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी दिली. ठिबक सिंचन संचासाठी जिल्ह्यात १८०१ शेतकऱ्यांचे अर्ज आले होते. त्यातील सद्यस्थितीत ५५६ मंजूर झाले असून अनुदानही वितरीत झाले आहे. उर्वरित ६३० अर्ज छाननी प्रक्रियेत आहेत.केवळ ८५ अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. तसेच तुषार सिंचन संचासाठी ६८८५ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील २९६३ अर्ज मंजूर झाले असून अनुदानही वितरीत झाले आहे. तर ३२४१ अर्ज प्रक्रियेत आहेत. मंजूरी मिळालेल्या अर्जदारांना ठिबक संचासाठी ५६ लक्ष ४६ हजार ८५७ तर तुषार संचासाठी १ कोटी ३३ लक्ष ३१ हजार ८९३ रुपये अनुदान मंजूर झाले असून ते वितरीतही झाले आहे.
थोडक्यात जिल्ह्यात ३५१९ शेतकरी आता सूक्ष्म सिंचनाकडे वळाले असून त्याचा निश्चितच त्यांचे उत्पादन वाढण्यात फायदा होणार आहे.
अशी आहे योजना
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन संचासाठी अनुदान दिले जाते. त्यात अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून तर २५ टक्के मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून असे एकूण ८० टक्के अनुदान दिले जाते. तर बहू भूधारक शेतकऱ्यांना ४५ टक्के राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून तर ३० टक्के मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून असे ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. तसेच अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना या योजनेत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून लाभ देऊन ९० टक्के अनुदान दिले जाते.
लाभार्थी निवडीची पारदर्शी पद्धत
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावरुन २४X७ अर्ज प्रक्रिया सुरु असते.संपुर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असून हार्ड कॉपी सादर करण्याची आवश्यकता नाही. लाभार्थी निवडीसाठी पारदर्शी पद्धतीने ऑनलाईन सोडत पद्धत राबविली जाते. ५ हेक्टर पर्यंत लाभ दिला जातो. शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात रक्कम थेट जमा केली जाते. सर्व पिकांसाठी हे अनुदान उपलब्ध आहे.
