मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. बार्टी, टीआरटीआय, महाज्योतीच्या धर्तीवरच सारथीमार्फत सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी सर्वंकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मुंबई येथे झाली.
यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम (सा. उ. वगळून) मंत्री रविंद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (राज्यसेवा पूर्व परीक्षा) प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या यापूर्वी 250 होती ती वाढवून आता 750 करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह 8 हजार रुपये 8 महिन्यांसाठी देण्यात येत आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 250 वरून 500 करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांचे शिकवणी शुल्क (ट्युशन फी) दीड ते दोन लाख रुपये भरण्यात येत आहे. तसेच त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून प्रतिमहिना 13 हजार रुपये 10 महिन्यांसाठी देण्यात येते. बार्टीच्या धर्तीवर पीएचडी फेलोशीप संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा समाजाच्या मुला-मुलींसाठी वसतिगृहाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी व ज्येष्ठ वकिलांच्या नियुक्तीकरिता टास्क फोर्स समिती गठित करण्यात येत आहे.
मराठा समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध होत नाही त्याच्याकरिता स्वाधार योजना सुरू करण्यात येत आहे या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, कौशल्य विकास विभाग व अन्य विभागामार्फत मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण बीज भांडवल व अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी कोणत्याही व्यवसायाकरिता 20 मे 2022 पूर्
