धुळे : आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृह इमारतींसाठी उपलब्ध असणाऱ्या जागांवरील इमारतींचे बांधकाम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.
आदिवासी विकास विभाग संचलित एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शिअल स्कूल, लौकी ता. शिरपूर येथील इमारत बांधकामाचा पायाभरणी समारंभ मंत्री डॉ. गावित यांच्या हस्ते पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार काशीराम पावरा, धुळे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, धुळे जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती कैलास पावरा, धुळे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. तुषार रंधे, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प धुळे च्या प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, धुळे जिल्हा परिषदेचे सदस्य योगेश बादल, भरत पाटील, प्रवीण शिरसाट, भीमराव ईशी, संजय पाडवी, रमण पावरा, शिरपूर पंचायत समितीच्या सदस्या छाया पावरा, वसंत पावरा, लौकी गावच्या सरपंच अक्काबाई भील, मोहन सूर्यवंशी, जगन पाडवी, सत्तारसिंग पावरा, प्रभाकर चव्हाण आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृह इमारतींचे आराखडे तयार केले असून ज्या ज्या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृह व आश्रमशाळेसाठी जागा उपलब्ध आहेत तेथे येत्या दोन वर्षात वसतिगृह इमारती उभारल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर आश्रमशाळेतील इमारत परिसरातच शिक्षकांसाठीही निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचे धोरण ठरविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक आश्रम शाळेत फेस रिडिंग सिस्टीम सुरू करण्यात येणार आहेत. आश्रमशाळेतील हुशार व गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी करिअर अकॅडमी सुरू करण्याचा विभागाचा मानस असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आश्रमशाळेतील विद्यार्थी विविध क्रीडा प्रकारात आपले नैपुण्य दाखवित आहेत. त्यांना अधिक संधी उपलब्ध होण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर आदिवासी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणीसाठी आश्रमशाळेतच व्हावी याकरिता वैद्यकीय सुविधाही शाळेतच उपलब्ध करून देणार आहे.
त्याचबरोबर आदिवासी क्षेत्रातील ज्या पाडे, वाड्या, वस्त्या, गावांमध्ये रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध नाही तेथे रस्ते करण्यात येणार असून ज्याठिकाणी कच्चे रस्ते आहेत त्याठिकाणी बारमाही रस्ते तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी समाजाला मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागामार्फत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी व्हर्चुअल क्लासरूम चालविण्यात येणार असून याद्वारे विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी बिगर आदिवासी क्षेत्राच्या गावांतील आदिवासी नागरिकांच्या सोईसुविधांकरीता ठक्कर बाप्पा योजनेतून निधी उपलब्ध करून देणार आहे. आदिवासी बांधवांना आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांची माहिती होण्याबरोबर आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विभागामार्फत 18002670007 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.
खासदार डॉ. हिना गावित म्हणाल्या की, खासदार झाल्यानंतर केंद्र सरकारमार्फत मतदार संघामध्ये मी लौकी येथे एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्सी स्कूल मंजूर करण्याचे पहिले काम केले. त्यासाठी 14 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करून घेतला. त्याचबरोबर साक्री तालुक्यातही एकलव्य रेसिडेन्सी स्कूलला मंजुरी मिळाली आहे. याठिकाणी सीबीएससी पॅटर्नच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात असल्यामुळे या ठिकाणचा शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असल्याचे त्यांनी सांगितले, आदिवासी बहुल गावांसाठी जल जीवन मिशन अभियान राबविण्यात येत आहेत. यासाठी लागणारा राज्य शासनाचा हिस्सा आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता प्रत्येक गावांना या योजनेच्या माध्यमातून घरोघरी शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. शिरपूर तालुक्यासाठी नॉन प्लॅनच्या माध्यमातून रस्ते विकासाकरिता ५१ कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद केली आहे. लौकी येथे वसतीगृहासाठी इमारत मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे केली. तसेच अनेर अभयारण्य परिसरातील नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.