जालना । प्रतिनिधी – आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना वेळेवर दर्जेदार बियाणे व खते उपलब्ध करुन द्यावीत. याबाबत कुठल्याही प्रकारची तक्रार येऊ देऊ नये, याची दक्षता कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी घ्यावी. कंपन्यांनी देखील बियाणे व खत पुरवठयाचे व्यवस्थित नियोजन करुन पारदर्शकता ठेवावी. शेतकर्‍यांना कुठल्याही प्रकारचे आमिष दाखवू नये. कृषी सेवा केंद्रांनी शेतकर्‍यांना व्यवस्थित पावती द्यावी. गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. बोगस बियाणे किंवा खत आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी शेतकर्‍यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांना सहकार्य करावे, अशा सूचना कृषी विभागाचे आयुक्त सुनिल चव्हाण यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक संपन्न झाली. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील, विस्तार व प्रशिक्षणचे संचालक दिलीप झेंडे, आत्माचे संचालक दशरथ तांभाळे, कृषी प्रक्रिया व नियोजनचे संचालक सुभाष नागरे, मृद व जलसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे संचालक रविंद्र भोसले, फलोत्पादनचे सहसंचालक अशोक किरनळी, विभागीय कृषि सहसंचालक दिनकर जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जी.आर.कापसे, औरंगाबाद, जालना, बीडचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, महाबीजचे अधिकारी, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक आदींसह बियाणे व खत कंपनींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
खरीप हंगामासाठी बियाणे व खतांची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता आहे, असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, कृषी अधिकार्‍यांनी सुक्ष्म नियोजन करुन शेतकर्‍यांना वेळेवर बियाणे-खते उपलब्ध करुन द्यावीत. गुणवत्ता नियंत्रण अधिकार्‍यांनी बियाणांची काटेकोर तपासणी करावी. सर्व अधिकार्‍यांनी परस्परांमध्ये समन्वय ठेवून बीज प्रक्रिया केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट दयावी. बीजाचे प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे का, प्रक्रिया केंद्र नोंदणीकृत आहेत का, त्यांच्याकडे परवाने आहेत का, याची सखोल तपासणी करावी. कंपन्यांनी बीज प्रमाणीकरण करुनच बाजारात बियाणे विक्रीसाठी उपलब्ध करावे. शेतकर्‍यांना कुठल्याही प्रकारचे अमीष दाखवू नये. बाजारात बियाणे-खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करु नये. असे प्रकार आढळल्यास किंवा बोगस बियाणे-खते आढळल्यास संबंधित अधिकार्‍यांनी कडक कार्यवाई करुन गुन्हा दाखल करावा. कृषी सेवा केंद्रांनी दुकानाच्या बाहेर उपलब्ध बियाणे व खतांची माहिती बोर्डवर ठळकपणे नमूद करावी. जेणेकरुन शेतकर्‍यांची धावपळ होणार नाही.
श्री. चव्हाण सूचना करताना पुढे म्हणाले की, भरारी पथक, टोल फ्री क्रमांक, नियंत्रण कक्ष तातडीने सक्रीय करावा. शेतकर्‍यांची कुठल्याही प्रकारची तक्रार आल्यास त्याचे तात्काळ निराकरण करावे. शेतकरी जागरुक झालेले आहेत, त्यामुळे अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांशी संवाद ठेवावा, जेणेकरुन गैरप्रकारांना वेळीच आळा बसेल. बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी, बोंडअळीचे व्यवस्थापन याबाबत मोठया प्रमाणात जनजागृती करावी. पेरणीबाबत शेतकर्‍यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करावे. खाजगी कंपन्यांनी पारदर्शकता ठेवावी. शेतकर्‍यांना दर्जेदार बियाणेच उपलब्ध होईल, याची काळजी घ्यावी. कृषी सेवा केंद्रांनी शेतकर्‍यांना चुकीच्या पध्दतीने पावती देऊ नये. असा प्रकार आढळल्यास त्याची दखल घेऊन कार्यवाई केली जाईल. खताच्या बाबतीत कंपन्यांनी व्यवस्थित नियोजन करावे. खत विक्रीत गैरप्रकार आढळल्यास कृषी अधिकार्‍यांनी संबंधितांवर तातडीने कार्यवाई करावी. कुठेही खताची कमतरता जाणवणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. विशेषत: दुर्गम भागात वेळेत खत-बियाणे पोहोचतील, याचीही दक्षता घ्यावी.
प्रारंभी सोयाबीन व कापूस बियाणांच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विकास पाटील यांनी उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन केले. महाबीज, खाजगी कंपन्या, तसेच घरचे बियाणे याचा आढावा घेण्यात आला. बियाणांची उगवण क्षमता आधीच तपासून घ्यावी. यासाठी बियाणे उगवण क्षमता मोहिम राबवावी, जेणेकरुन भविष्यात तक्रारी येणार नाहीत. कृषी अधिकार्‍यांनी बीज प्रक्रिया केंद्रांना भेट द्यावी तसेच कंपन्यांच्या स्टॉकची काटेकोर तपासणी करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी झेंडे यांनीही मार्गदर्शन केले. उपस्थित विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या यावेळी जाणून घेण्यात आल्या.
