कृषी विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतकऱ्यांसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि अनूसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्राबाहेरील) राबविण्यात येत असतात. यामध्ये नवीन सिंचन विहीरीसाठी 2 लक्ष 50 हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये, इनवेल बोअरिंगसाठी 20 हजार रुपये, वीज जोडणी आकारासाठी 10 हजार रुपये, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी 1 लाख रुपये, ठिबक किंवा तुषार सिंचन संचासाठी 50 हजार किंवा 25 हजार रुपये, विद्युत पंप संचासाठी 10 एचपी क्षमतेपर्यंत 20 हजार रुपये आदी घटकांसाठी अनुदान देण्यात येते. परसबाग पीव्हीसी पाईप खरेदीकरीता (केवळ बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी) 500 ते 30 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देय आहे.
लाभार्थी पात्रतेच्या अटी – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजने अंतर्गत लाभार्थी अनु.जाती , नवबौद्ध शेतकरी असावा. बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजने अंतगर्त लाभार्थी अनु . जमातीचा असावा . शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे . नवीन विहीर घटकासाठी लाभार्थीच्या नावे किंवा सामुहिक किमान 0.40 हेक्टर ते जास्तीत जास्त 6 हेक्टर शेतजमिन असावी. तसेच इतर घटकाच्या लाभासाठी 0.20 हे. किमान शेतजमीन असावी. शेतकऱ्याचे नावे जमिन धारणेचा 7/12 दाखला, 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत, नगर पलिका व महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील) लाभार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आधार लिंक खाते असणे आवश्यक आहे.
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजने अंतर्गत स्व . कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभीमान योजने अंतर्गत जमिन वाटप झालेल्या तसेच बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजने अंतर्गत वनपट्टा जमिनधारकाची निवड प्राधान्याने करण्यात येते. वार्षिक उत्पन्न रू. 1.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे. तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीचे मागील लगत वर्षाचे उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक. ग्राम सभेची शिफारस आसणे आवश्यक आहे. दिव्यांग लाभार्थींची प्राधान्याने निवड करण्यात येते.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी घोषीत केलेल्या सेमी क्रिटीकल / क्रिटीकल / ओव्हरएक्सप्लॉयटेड पाणलोट क्षेत्रातील गावात येणाऱ्या लाभार्थ्यांना नवीन विहिर घटकाचा लाभ देय नाही. लाभार्थींनी अर्ज करण्यासाठी https://mahadbtmahait.gov.in हे संकेतस्थळ उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.
लाभार्थीची निवड – जिल्हास्तरीय लाभार्थ्यांची निवड ही जिल्हा निवड समितीमार्फत अंतिम करण्यात येते. महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे संगणकीय सोडत काढण्यात येते. संगणकीय सोडतीत प्रथम निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर लघु संदेशाद्वारे (एसएमएस) त्यांच्या निवडीबाबत अवगत करण्यात येतो आणि इतर निवड न झालेल्या लाभार्थींना आर्थिक लक्षांकाच्या अधिन राहून प्रतीक्षा यादीत क्रमवारीनुसार ठेवण्यात येत असते. शेतकरी बांधवांनी अधिक माहितीसाठी पंचायत समितीचे कृषि अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी यांच्यांशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घेवून आपली शेती अधिक समृध्द करावी.
– जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना
