जालना – शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. पिक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतंर्गत व्याज सवलत देण्यात येते. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राबविली जाते. या योजनेतंर्गत या सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात जालना जिल्ह्यातील एकूण 64 हजार 816 शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत 4 कोटी 43 हजार रुपयांचा लाभ दिला आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जालना यांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषि पतसंस्थामार्फत पीक कर्जावरील व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दि. 24 नाव्हेंबर 1988 च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्यानुसार दि.2 नोव्हेंबर 1991 च्या शासन निर्णयानुसार सदरची योजना दि. 1 एप्रिल 1990 पासुन कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना लागू करण्यात आलेली आहे. या योजनेतंर्गत सहकारी कृषि पतसंस्थेकडुन पिक कर्ज घेणाऱ्या व त्यांची प्रति वर्षी 30 जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येते. थकीत कर्जास तसेच मध्यम मुदत व दिर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही. सदरची योजना सुरुवातीस सहकारी कृषि पतसंस्थामार्फत घेतलेल्या कर्जास लागु होती, दि. 28 जून 2010 च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीयकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडुन घेतलेल्या अल्प मुदत पिक कर्जासही लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत बँकाचे प्रस्ताव सहाय्यक निबंधक / तालुका निबंधक यांच्या मार्फत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयास सादर केले जातात.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय दि. 11 जून 2021 अन्वये रु. 3.00 लाख रुपयांचे पीक कर्जावरील संपूर्ण व्याजात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रस्ताव सहाय्यक निबंधक / तालुका निबंधक यांच्यामार्फत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर केले जातात. तर राष्ट्रीयकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांचे प्रस्ताव सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयास सादर केले जातात.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतंर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात स्टेट पुल (सर्वसाधारण) मधून 58 हजार 590 शेतकऱ्यांना 3.50 कोटी रुपयांचा लाभ, जिल्हा नियोजन समिती (सर्व साधारण) योजनेमधून 6 हजार 75 शेतकऱ्यांना 49 लाख 86 हजार, समाज कल्याण विभाग (विशेष घटक योजना) मधून 151 शेतकऱ्यांना 0.57 लाख रुपयांचा असे एकूण 64 हजार 816 शेतकऱ्यांना 4 कोटी 43 हजार रुपयांचा या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात आला आहे.
