मुंबई : महाराष्ट्रात वकिलांना मारहाण होण्याच्या काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात “महाराष्ट्र अधिवक्ता संरक्षण कायदा” आणण्याच्या दृष्टीने सरकारने कार्यवाही करावी. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८१ हा कायदा बदलून सुधारित प्रभावी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने देखील प्रयत्न व्हावेत, असे मत विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले.
विधानसभा अध्यक्ष ॲड.नार्वेकर यांच्या दालनात आज बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा संस्थेचे पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ वकिलांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली आणि यासंदर्भातील मागणीचे निवेदन त्यांना सादर केले. यावेळी झालेल्या चर्चेप्रसंगी वकिलांनी आपल्या मागण्या विधानसभा अध्यक्षांना सादर केल्या. यासंदर्भात आपण स्वत: पुढाकार घेऊन राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे सूचित करु, असे ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितले.
वकील हे जनता व न्यायालय यातील महत्वाचा दुवा असतात. जनसामान्यांना न्याय मिळावा यादृष्टीने वकील वर्ग सातत्याने कार्यरत असतो. त्यांच्यावरील हल्याच्या घटना या अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या न्याय्य हक्‍कांवर होणारा हल्ला आहे. अशा घटनांना पायबंद बसून निकोप वातावरण कायम राहण्याच्या दृष्टीने नवीन कायदा उपयुक्त ठरेल, असेही यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲङ नार्वेकर यांनी सांगितले. या शिष्टमंडळात ॲड. जयंत जायभावे, ॲड. मिलिंद पाटील, ॲड. संग्राम देसाई, ॲड. विठ्ठल कोंडे-देशमुख, ॲड. मिलिंद थोबडे, ॲड. सतीश देशमुख, ॲड. विवेक घाडगे, ॲड. अहमद खान पठाण, ॲड. गजानन चव्हाण, ॲड. संदीप केकाणे यांचा समावेश होता.
