जिल्ह्यात सा.बा. विभागांतर्गत होणार्‍या कामामध्ये प्रचंड अनियमितता व गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश, माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी केली होती तक्रार

जालना । प्रतिनिधी – जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत होणार्‍या कामांमध्ये प्रचंड अनियमिता व गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी दिली होती. तक्रारीत प्रामुख्याने 20 टक्के ते 50 टक्के कमी दराने झालेल्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर मुख्य अभियंता यांनी औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांना तक्रारीत नमूद कामे तपासून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
20 टक्के ते 50 टक्के कमी दराने झालेल्या कामात अधिकची कामे दाखवून अधिकची देयके अदा करण्यात आल्याने नेमके ह्या 50 टक्के पर्यंतच्या कमी दराचे रहस्य ते काय हे या चौकशीतून स्पष्ट होणाची शक्यता आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंडळ मुख्यअधियंता यांना जालना जिल्ह्यात सा.बा. विभागाअंतर्गत होणार्‍या कामामध्ये प्रचंड अनियमित्ता व गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रं 1 व 2 यांच्या अधिपत्याखाली झालेल्या आर्थिक वर्षे सन 2019 ते 2022 मधील 14 वा वित्त आयोग विविध ठेवकामे, विविध कार्यालयीन निधीची कामे, या कामाच्या निविदा प्रक्रिया होऊन सदरील कामे 20 ते 50 टक्के कमी दराने देण्यात आली. आणि त्यानुसार कामाचे कार्यारंभ आदेश (वर्कऑर्डर) देण्यात आली. आणि त्यानुसार साईटवर अंदाजपत्रकानुसार काम न करता अधिकची जास्तीची कामे कागदोपत्री दाखवून मोजमाप पुस्तिकेत सदरील कामांचे देयक ही वर्क ऑडर पेक्षा जास्तीची नोंद करण्यात आली आहेत. अधिकची कामे दाखवुन अधिकचे देयके नोंद करणे ही प्रक्रीया फक्त 20 ते 50 टक्के कमी दराने केलेल्या कामांमध्येच करण्यात आली आहेत. यासंदर्भात अनेक तक्रारी संबंधीत वरिष्ठ अधिकारी व माझ्याकडे लेखी स्वरुपात प्राप्त झाल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. कामांची निवीदा प्रक्रिया ही फक्त नावालाच करण्यात येत असून मर्जीतील एजन्सीला अधिकार्‍यांमार्फत कामे वितरीत केली जातात ही बाब गंभीर आहे. यात राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. प्रचंड अनियमितता व गैरव्यवहार झालेला आहे. शासनाच्या निधीचा दुरूपयोग झालेला आहे. त्यामुळे या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी समिती नेमावी व दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करावी अशी मागणी माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी केली होती.
यावर मुख्य अभियंता करीता विशेष अधिक्षक संतोष ब्रह्मराक्षस यांनी औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अधीक्षक अभियंता यांना याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे.