जालना : ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या विशेष कार्यक्रमाअंतर्गत स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच दिवशी जवळपास 75 हजार लाभार्थ्यांना शासकीय योजनेचा लाभ देण्याचा राज्य सरकारचा महासंकल्प आहे. शासनाच्या योजना सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा विभागात करण्यात येणार आहे. तरी कार्यालय प्रमुखांनी तत्पर राहून शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांचा जिल्ह्यातील एक लाख पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देवून उद्दिष्टपुर्ती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या कार्यक्रमासाठी पुर्व तयारी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश बनसोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके यांच्यासह संबंधित कार्यालय प्रमुखांची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी श्री. राठोड म्हणाले की, मुख्यमंत्री शासकीय योजना गतिमान अंमलबजावणी अभियानअंतर्गत शासकीय योजनांची जत्रा या कार्यक्रमाचे जिल्ह्यात आयोजन करण्यात येणार आहे. जलद, कमी कागदपत्रे व शासकीय निर्धारित शुल्कात योजनेचा लाभ पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात 1 लाख लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतील कार्यक्रमाची सुरुवात मराठवाडा विभागातून होणार असल्याने पूर्वतयारीसाठी निश्चितच कालावधी कमी मिळणार आहे. सरकारी योजनांची गतिमान अंमलबजावणी व सरकारबद्दल विश्वास जागृती करणे आणि सर्व सामान्यांशी थेट संपर्क साधणे ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. या कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे कडक निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. हर घर दस्तक अंतर्गत ग्रामीण भागात ग्रामरोजगार सेवक, रोजगार सेवक, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका तर शहरी भागात स्वच्छता कामगार, कर संकलन विभागाचे कर्मचारी, आशा वर्कर, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी हे प्रत्येक घरी जावून या योजनेची माहिती पुस्तिका देत गरजूंना लाभ घेण्याचे आवाहन करणार आहेत. तसेच स्वयंसेवी संस्था व संघटना यांना या अभियानात सामील करत समाजातील गरजूंना शोधण्यात मदत घेण्यात येणार आहे.
शासकीय योजनांच्या जत्रेत मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव, विविध शासकीय विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे पदसिध्द विशेष कार्य अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हास्तरीय वॉर रुम, मनपा, जिल्हा परिषद, कृषी, आरोग्य यासह जिल्ह्यातील विविध विभाग, नगरपालिका, पंचायत समिती यासह तालुकास्तरावरील विविध विभाग, ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, सीएससी सेवा केंद्र, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसवेक आदी यंत्रणा समाविष्ट आहेत.
मुख्यमंत्री सचिवालय आणि जनकल्याण कक्षातून अभियान रुपरेषा तयार करणे याच बरोबर जिल्हा जनकल्याण कक्षासोबत नियमित समन्वय साधतील. मुख्य सचिव अभियान रुपरेषेला मंजूरी देवून विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी व जिल्ह्यातील विविध विभाग प्रमुखांसोबत बैठका घेवून आपली जबाबदारी पाड पाडणार आहेत. जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील विभाग प्रमुखांची बैठक, दैनंदिन आढावा घेतील तसेच प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुचित करतील. दैनंदिन प्रगतीचा अहवाल विभागीय आयुक्त व मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाला सादर करतील. मुख्यमंत्री यांचे जिल्हा विशेष कार्य अधिकारी जनकल्याण कक्षाद्वारे अभियान अंमलबजावणीचा सर्व जिल्हास्तरीय विभागाकडून दैनंदिन आढावा घेतील. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना पाठपुरावा करणे व लाभार्थ्यांची माहिती संकलीत करतील. जिल्ह्यातील अभियान अंमलबजावणीचा दैनंदिन आढावा राज्य जनकल्याण कक्षाला पाठविणे, अधिकच्या मदतीसाठी जनकल्याण कक्षाला कळवतील. जिल्ह्यातील विभाग प्रमुख जिल्ह्यातील विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी बैठका घेवून नियोजन करतील. जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ मिळावा यासाठी काम करणे, जिल्ह्यातील विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या अभियान अंमलबजावणीचा दैनंदिन आढावा जिल्हा जनकल्याण कक्षाला देतील. यामध्ये राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे.
एक लाख लाभार्थ्यांचे ध्येय गाठण्यासाठी 14 विभागासह इतर विभागातील विविध योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. रोजगार मेळावा, आरोग्य शिबीर, रक्तदान व अवयवदान शिबीर, चष्मे वाटप, दिव्यांगाना साहित्य वाटप, सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत देण्यात आलेले प्रवेश, कृषी प्रदर्शन, महिलांना सखी किट वाटप, स्वयं रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, शेतकरी ते ग्राहक थेट बाजार आणि बचतगटांचे स्टॉल, विविध सरकारी विभाग व महामंडळाच्या योजना माहिती स्टॉल, सीएसआरअंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक लाभ देणे, नव मतदार नोंदणी आदी अपेक्षित कार्यक्रम आहेत. सीमांत शेतकरी गट बांधणी प्रती गाव एक 1500 गटनोंदणी प्रमाणपत्र एकुण लाभार्थी 16500, महाडिबीटी कृषी अभियांत्रिकीकरण योजना, शेती कीट, बाजार कीट, फवारणी कीट, ई-श्रम कार्ड, स्वनिधी योजना, इमारत बांधकाम योजना, शिधापत्रिका, आयुष्यमान कार्ड, संजय गांधी व श्रावण बाळ योजना, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी उत्पन्न तसेच जन्म व मृत्यू दाखले, गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजना, बचतगट, हेल्थ गट, गायी म्हशी व शेळी मेंढी वाटप, महिलांना शिलाई मशीर वाटप, विधवा अपंग व दारिद्रय रेषेखालील इतर योजना, महालॅब योजना, रोजगार मेळावा, वीज जोडणी, माती परिक्षण, अण्णासाहेब पाटील व इतर महामंडळाच्या योजना, शिकाऊ चालक परवाना, दिव्यांग साहित्य वाटप, महिलांना सखी कीट वाटप, डिजीटल इंडियाअंतर्गत शासनाच्या डिजीटल सुविधांची माहिती व प्रशिक्षण, कृषी प्रदर्शन, शेतकरी ते ग्राहक थेट बाजारपेठ, नव मतदार नोंदणी, मुलींना सायकल वाटप, मनरेगा, घरकुल योजना, पीएमएफएमइ, विवाह नोंदणी, पीएम किसान माहिती दुरुस्ती, आधारकार्ड पॅनकार्ड पासपोर्ट, शासकीय कर्मचारी आस्थापना विषयक प्रलंबित बाबी व सेवानिवृत्ती विषयक लाभ आणि कृषी सेवा केंद्राचे परवाने आदी योजनानिहाय लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.
शासकीय येाजनांची जत्रा जनकल्याण कक्षात जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली व मुख्यमंत्री यांच्या जिल्हासतरीय विशेष कार्य अधिकारी यांच्या प्रमुख समन्वयात 15 क्रियाशील अधिकारी व कर्मचारी यांचा 30 दिवसांसाठी समावेश राहील. याच्या प्रसिध्दीसाठी सर्व शासकीय कार्यालयाच्या बाहेर जाहिरात करणे, प्रत्येक आठवडी बाजार, बसस्थानक, मुख्य चौकाच्या ठिकाणी तात्पुरता माहिती कक्ष उभारणी, सोशल मीडिया, पत्रकार परिषद, अभियानाच्या विविध टप्प्यावरील बातमी देणे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी माहिती फलक आणि सर्व शासकीय कर्मचारी ते वापरीत असलेल्या सोशल मीडियावर या अभियानाला प्रसिध्दी देतील. असेही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे उपस्थित अधिकाऱ्यांना माहिती दिली तसेच विविध कार्यालयाकडून देण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना जाणून घेत योग्य त्या सुचना केल्या. बैठकीस विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
