भोकरदन व जाफराबाद तालुक्यांतील साठ -पासष्ट गावे अतिवृष्टीच्या अनुदानापासून आणि अनेक शेतकरी पिक विमापासून वंचित हे राजकीय षडयंत्र आहे काय? – आपचे बोरसे

टेंभुर्णी । प्रतिनिधी – प्रत्येक शेतकर्याला पीक वीमा आणि अतिवृष्टि अनुदान मिळवुन देणे आयुष्यभर शेतकर्यांची मते घेणार्या लोकप्रतिनिधींच्या कर्तव्यात येत नाही का ? भोकरदन व जाफ्राबाद या दोन्ही तालुक्यांमध्ये राजकिय प्लस-मायनस चे राजकारण अनुभवाला येते जी गावे मतदानात प्लस आहे त्या गावांच्याकडे विशेष लक्ष दिले जाते तर मायनस गावांच्याकडे लक्ष दिले जात नाही तसेच प्रत्येक गावामध्ये चार खास लोकांची फार काळजी घेतल्या जाते तर हजारो आम लोकांना वार्‍यावर सोडले जाते त्यातीलच हा प्रकार आहे की काय?अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे बांधा शेजारी बांध असलेल्या एका शेतकर्‍याला अनुदान मिळते तर दुसर्‍या शेतकर्‍याला अनुदान मिळत नाही हा कोणता न्याय आहे ? भोकरदन जाफराबाद तालुक्यातील साठ _ पासट गावांना अतिवृष्टीच्या अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचे कारण काय? भोकरदन तालुक्यातील आन्वा व हसनाबाद सर्कल मधील शेतकरी अनुदानापासून वंचित ठेवण्यामागे काय षडयंत्र आहे? त्याचप्रमाणे जाफराबाद तालुक्यातील वरुड बुद्रुक या सर्कलमधील शेतकर्‍यांना वंचित ठेवण्यामागे काय षडयंत्र आहे? कोणते निकष लावुन अनुदान दिले किंवा नाकारले याचा खुलासा प्रशानाकडुन होणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना पिक विमा आणि अतिवृष्टी बाबतचे अनुदान सरसकट देण्यात यावे यासाठी आम आदमी पार्टी तर्फे भोकरदन तहसील कार्यालय समोर एक महिनाभर साखळी उपोषण करण्यात आले भोकरदन तहसीलदारांच्या लेखी विनंती मुळे सदरहू उपोषण तात्पुरते मागे घेण्यात आले असून तहसीलदारांनी केलेल्या लेखी विनंती मध्ये शेतकर्‍यांच्या याद्या बनवण्याचे काम चालू असून याद्या बनल्याबरोबरच सर्वांना अनुदान देण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आलेले आहे तथापि भोकरदन तालुक्यातील आन्वा व हसनाबाद सर्कल आणि जाफराबाद तालुक्यातील वरुड बुद्रुक या तीन सर्कलमधील गावांना यापासून वंचित ठेवण्यामागे काय षडयंत्र आहे. उपोषणकर्त्यांना दिलेल्या लेखी आश्वासनामध्ये जर उपोषणकर्त्यांची फसवणूक करण्यात आली तर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल. त्यासाठी प्रशासन जबाबदार असेल भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यांमध्ये कोणत्याही कार्यालयात जा शासकीय कर्मचारी अधिकारी हजर नसतात उशिरा येतात आणि घाई गर्दीमध्ये कामे निपटण्यात येतात. आधिकारी पातळीवरून असे सांगण्यात येते की तालुक्यामध्ये बसवण्यात आलेल्या पर्जन्यमापक यंत्रामध्ये अतिवृष्टीची नोंद न झाल्यामुळे ही गावे वगळण्यात येत आहेत परंतु सत्य परिस्थिती अशी आहे की ही पर्जन्यमापन यंत्रेच बंद होते आणि त्यांना हाताळणारी यंत्रणा कार्यरत नव्हती. वरुड बुद्रुक येथील यंत्रणा आता दोन महिन्यापूर्वी सुरू करण्यात आली मग बंद असलेल्या यंत्रणेमुळे शेतकर्‍यांवर अन्याय होत असेल तर ते योग्य आहे का ? असे जर असेल तर प्रत्येक शेतकर्याच्या शेतात पर्जन्यमापक यंत्रणा शासनाने बसवुन कार्यरत ठेवावी व नोंदी घेण्यासाठी शासनाने व पीकवीमा कंपनीने कर्मचारी नेमावेत पिक विमा वाटप बाबतीतही सर्वसामान्य शेतकर्‍यावर अन्याय झालेला आहे बांधा शेजारी बांध असणार्‍या एका शेतकर्‍याला जास्त पैसे देण्यात आले तर दुसर्‍या शेतकर्‍याला तटपुंजी रक्कम देण्यात आली. काहींना तर एक रुपयाही देण्यात आलेला नाही.पिक विम्याची नुकसान भरपाई सुद्धा अधिकार्‍यांनी दिलेल्या आणेवारीप्रमाणे आणि शेतकर्‍याच्या झालेल्या नुकसानी वर अवलंबून असते एका गावाची आणेवारी जर सारखी असेल तर सर्व शेतकर्‍यांना एकरी सारखेच नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे याबाबत भोकरदन व जाफराबाद तालुक्यातील सर्वच गावांमध्ये अनेक शेतकर्‍यांवर अन्याय झालेला आहे पिक विमा कंपनीने आणि शासकीय अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचे केलेले पंचनामे तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झालेली आहे खास लोकांच्या घरात बसून पंचनामे केल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे वेळ पडल्यास या सर्व यंत्रणेला शेतकर्‍यांचे शेताचे केलेले पंचनामे कोर्टात दाखल करण्याची वेळ येऊ शकते. संबंधित शेतकर्‍याने तक्रार केली नाही म्हणून पीक वीमा नाही ही पळवाट काढणे योग्य नाही.शासकीय यंत्रणेला ज्ञात आहे की आपले शेतकरी अशिक्षीत आहेत कामामध्ये व्यस्त असतात तक्रारी करण्यामध्ये त्यांना एवढा वेळ नसतो सामान्य शेतकरी त्या मार्गाने जात नाही. शेतकर्‍यांची काळजी घेण्यासाठी कृषी विभाग आहे सर्वाधिकारी आहेत कर्मचारी आहेत असे असताना एका शेतकर्‍याला लाभ मिळतो आणि त्याच्या शेजारी बांध असणार्‍या दुसर्‍या शेतकर्‍याला मिळत नाही याला जबाबदार कोण?पिक विमा वाटप बाबतही सखोल चौकशी करून प्रत्येक शेतकर्‍याला न्याय देण्यात यावा शासनाच्या आणि पीक विमा कंपनीच्या विरोधात जर शेतकरी रस्त्यावर उतरले तर याची सर्व जबाबदारी प्रशासनावर राहील.