जालना : कोट्यवधी रुपये खर्च करून शासकीय कार्यालयांच्या इमारती बांधल्या जात आहेत, मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी पक्की रास्ता नसल्याने त्यांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे. आयोगाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी यापुढील काळात दक्षता घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले.
मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनेवरून जालना शहरातील मुर्ती बेस रास्ता वर्षभरानंतर राहदारी साठी सुरू झालेला आहे. याच क्रमाने समाजसेवी एड महेश धन्नावत यांनी जालना येथील ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सहाय्यक धर्मादय आयुक्त कार्यालय तसेच मंठा तहसील कार्यालया व न्यायालयाची इमारतकडे जाण्यासाठी पक्का रस्ता नसल्याबद्दल मानवाधिकार आयोग, मुंबई यांच्याकडे पुन्हा एकदा तक्रार केली होती. आयोगाने समन्स बजावल्यानंतर जिल्हाधिकारी जालना, नगरपरिषद कार्यालय आणि सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली.
सन 2014 पासून ग्राहक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला वारंवार पत्र लिहून पक्का रस्ता तयार करण्याची मागणी केली होती, त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत होते. एड धन्नावत यांच्या याचिकेवर मानवाधिकार आयोगाने हे प्रकरण गांभीयार्ने घेतले. 28 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभारामुळे त्यांच्यावर टीका केली.
*ग्राहक आयोगाच्या रस्त्याच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एप्रिल महिन्यापासून सुरू होणाजया आर्थिक वर्षात ग्राहक आयोगाच्या रस्त्याचे काम सुरू होईल असे आश्वासन जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी आयोगाला दिले. तसेच मंठा येथे असलेल्या न्यायालय व प्रशासकीय कार्यालयापर्यंतच्या इमारतीसाठी पक्का रस्ता करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही वर्षभरात पूर्ण केली जाईल त्या संदर्भात कार्य प्रगतीपथावर आहे असेही त्यांनी सांगितले.
सहाय्यक धर्मादय आयुक्त कार्यालयासाठी निधीची आवश्यकता
जालना येथील सहायक धर्मादय आयुक्त कार्यालयासाठी विधी व न्याय विभागाशी संपर्क साधला जात असल्याचे जिल्हाधिकाजयांनी आयोगाला सांगितले. आवश्यक निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न तीव्र केले आहेत. त्यावर आयोगाने मुख्य धर्मादय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना आदेश जारी करून ही बाब गांभीयार्ने घेण्याचे निर्देश दिले.
आता सरकारी कार्यालयांपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे
शहर आणि जिल्ह्यात अशी अनेक सरकारी कार्यालये आहेत जिथे इमारत बांधून कार्यालयाचे कामकाज ही सुरू आहे. मात्र आजपर्यंत पक्का रस्ता नसल्याने जीव धोक्यात घालून येथे जावे लागते. पावसाळ्यात चिखलातून जाणे म्हणजे नरकातून जाण्यासारखे होते. मात्र आता हे प्रकरण मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचल्यानंतर प्रत्येक शासकीय कार्यालयापर्यंत पक्की रस्ता तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रशासनाने जबाबदारीने काम करणे आवश्यक – एड धनावत
एड धन्नवत यांनी आयोगाच्या सूचनांचे स्वागत केले व जिलाधिकारी हे प्रकरण गांभीयार्ने घेतील आणि आता सर्वांना सुविधा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सरकारी पैसा जनतेच्या सोयीसाठी वापरणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. प्रशासन जबाबदार राहिल्यास सर्व काही व्यवस्थित होईल. पाऊस पडण्यापूर्वी रस्ता करणे आवश्यक आहे.
पुढील सुनावणी पुढील महिन्यात
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मे महिन्यात होणार असून, त्यासाठी प्रशासनाने कोणती पावले उचलली याबाबत प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे.
