जालना – कमी खर्चात जास्त उत्पन्न मिळवून देणारी रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. जालना जिल्ह्याच्या भोकरदन तालुक्यातील वालसा डावरगाव येथील अनेक शेतकरी रेशीम शेती करुन भरघोस उत्पन्न कमवत आहेत. रेशीम शेतीमुळे येथील शेतकरी लखपती बनले आहेत.
वालसा डावरगाव हे भोकरदन शहरापासून 15 कि.मी. अंतरावर आहे. शेतीबरोबरच दुग्ध व्यवसायावर लोकांचा भर आहे. बदलत्या हवामानामुळे भेडसावणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांना शेतीतून जेमतेम उत्पन्न प्राप्त होते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळण्याचा निश्चिय केला. रेशीम विकास कार्यालयाला भेट देऊन त्यांनी संपूर्ण माहिती जाणून घेतली. योगायोगाने महाराष्ट्रातील पहिली रेशीम कोष बाजारपेठ जालना येथे असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
रेशीम उद्योगातील तुती झाडे एकदा लावली कि, ती 15 वर्षांपर्यंत टिकतात. कमी पाण्यात अगदी दुष्काळातही जगतात. यावर कोणतीही किड-रोग मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत नाही, कोणत्याही किटक नाशकची फवारणी करण्याची आवश्यकता नाही. रेशीम किटकांचे संगोपन किटक संगोपन गृहात होत असल्यामुळे वातावरणातील बदलांचा विपरीत परिणाम होत नाही.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत रेशीम विकास योजनेचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत वर्गवारीनुसार व अल्पभूधारक शेतकऱ्यास तुती लागवड, किटक संगोपन गृह उभारणी व संगोपन कामकाजाकरीता तीन वर्षांत रू.3,39,500/- इतके कुशल व अकुशल अनुदान देण्यात येते. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्याच शेतामध्ये आपले उत्पादन वाढविण्याकरीता केलेले तुती लागवड व किटक संगोपनाचे कामाचे अनुदान प्राप्त होते. म्हणजे शेतकऱ्याने रूपये एक लक्षचे रेशीम कोष उत्पादन केल्यावर त्याकरीता अंडीपुंज खरेदी, चॉकी खर्च, मजुरी व इतर खर्च मनरेगाच्या मस्टरमधून मिळतो. त्यामुळे रेशीम पीक काढण्यास शेतकऱ्याने केलेला खर्च त्यास प्राप्त होतो. शेतकऱ्यांना तुती लागवड व किटक संगोपन गृह अशा मुलभूत सुविधा तयार होतात.
वालसा डावरगाव येथील बबन माधवराव साबळे यांच्याकडे 3.50 एकर शेती आहे. पारंपारिक पिकातून त्यांना फारसे उत्पादन मिळत नव्हते. कुटुंबात पाच सदस्य. रेशीम विभागाकडून त्यांनी तुती लागवड व रेशीम उद्योगाची माहिती मिळवली. तुती लागवडीतून रेशीम कोषाचे पिक हे साधारणत: तीन-साडेतीन महिन्यात निघत असून त्याला बाजारभावही चांगला मिळत असल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी रेशीम शेती करण्याचे ठरविले.
साबळे यांनी सांगितले की, प्रारंभी आम्ही सहा शेतकऱ्यांनी मिळून एक गट तयार केला आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत रेशीम शेती करण्याचा निर्णय घेतला. रेशीम कार्यालयाकडून सखोल माहिती घेतली. आम्हाला एकरी रु. 1 लाख 84 हजार 370 अकुशलसाठी व रु. 1 लाख 10 हजार 780 कुशलसाठी असे एकूण रु. 2 लाख 95 हजार 150 /- इतके अनुदान एकरी तीन वर्षासाठी मंजूर केले. पहिल्या वर्षी केवळ दोन वेळा कोष उत्पादन घेण्यात आले. पहिल्या वेळी 35 किलो तर दुसऱ्या वेळी 100 किलो असे एकूण 135 किलो कोष उत्पादन घेण्यात आले. त्यातून रु. 65 हजार उत्पन्न मिळाले. दुसऱ्या वर्षी 450 किलो कोष उत्पादनातून रु. 2 लाख 25 हजार तर तिसऱ्या वर्षी 800 किलो कोषातून 5 लाख 60 हजार इतके उत्पन्न मिळाले. प्रत्येक वेळी कोष उत्पादन घेण्यासाठी साधारणत: 7 ते 10 हजार इतका खर्च येतो.
याच गावातील सोमीनाथ तेजराव जाधव यांच्याकडे जेमतेम दोन एकर शेती आहे. पारंपारिक पिकांबरोबर दुग्ध व्यवसाय करीत असत. मात्र, त्यातून फारसे उत्पन्न मिळत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी रेशीम शेती करण्याचे ठरविले. त्यांनी रेशीम अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन जोमाने रेशीम शेती करण्याचे ठरविले. आज घडीला शेतामध्ये मोठया प्रमाणात तुती लागवड त्यांनी केली आहे. त्यातून त्यांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे. आज घडीला वालसा डावरगाव येथील सुमारे 32 शेतकरी रेशीमची शेती करीत आहेत. रेशीम शेतीतून या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात तर वाढ झालीच शिवाय गाव समृध्दीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.
वालसा डावरगाव सारखे इतर गावातील शेतकरऱ्यांनी पुढाकार घेऊन गटाने रेशीम शेती करावी व आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून घ्यावे. अधिक माहिती करीता जिल्हा रेशीम कार्यालय, नवीन मोंढा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती,जालना येथे संपर्क करावा.
