मुंबई : नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्याबाबत एक समिती नेमण्यात आली असून समितीच्या बैठकादेखील झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणण्याचा प्रयत्न आहे. अधिवेशन काळात नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आले नाही तर पूर्वीच्या धोरणाला मुदतवाढ देण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर नगरविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागावर चर्चा झाली.
यावर वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री अतुल सावे, मंत्री संजय राठोड, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तरे दिली.
उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, नाफेडची हरभरा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. काही केंद्राच्या अनियमिततेबाबत तक्रारी आल्या होत्या ते केंद्र वगळून इतर ठिकाणी हरभरा खरेदी केंद्र सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.
मंत्री संजय राठोड म्हणाले, संविधान भवनाची रचना राज्यात एक सारखी असावी. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत बैठक घेऊन त्यासंदर्भात अंतिम आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सहकार विभागाकडून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती दिली.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, नगरविकास विभागाच्या संदर्भात सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची शासनाने नोंद घेतली आहे. नगर विकास विभागाकडून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
