जालना – आजचे बदलते हवामान, जसे अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तींना शेतकर्‍यांना सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. अशा वातावरण बदलामुळे पिकांवर, किड-रोगांचा प्रादुर्भाव होऊन उत्पादनात घट होत आहे. अशा वेळेस आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही शेतकरी उत्पादन काढतातही परंतु बाजारात शेतीमालास काय भाव मिळेल याची शाश्वती नाही. अशा परिस्थितीत रेशीम उद्योग शेतकर्‍यांना वरदान ठरत आहे. रेशीम उद्योगातील तुती झाडे एकदा लावली कि, 15 वर्षांपर्यंत टिकतात. कमी पाण्यात अगदी दुष्काळातही जगतात. यावर कोणतीही किड-रोग मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत नाही, कोणत्याही किटक नाशकची फवारणी करण्याची आवश्यकता नाही. रेशीम किटकांचे संगोपन किटक संगोपन गृहात होत असल्यामुळे वातावरणातील बदलांचा विपरीत परिणाम होत नाही.
रेशीम कोषांना हमखास बाजारभाव असून जालना जिल्हयातच कोष विक्री बाजारपेठ उपलब्ध आहे. गत वर्षी रेशीम कोषांना सरासरी रू. 51,000/- रूपये क्विंटल व चालू वर्षी रू. 52,000/- क्विंटल सरासरी भाव राहीला आहे. अगदी सोन्याच्या किंमतीत रेशीम कोषांची विक्री होत आहे. जालना जिल्ह्यातील बरेचसे शेतकरी रेशीम शेतीपासून सुमारे एक त दिड लाख रुपयांचे उत्पन्न कमवत आहेत. मच्छिंद्र नाथ चिंचोली येथील 22 वर्षीय युवा शेतकरी भाऊसाहेब निवदे यांनी गत वर्षी रेशीम शेतीमधून रू. 23 लाख ऊत्पादन घेऊन सॉफ्टवेअर इंजिनिअर व अधिकार्‍यांच्या वेतनापेक्षा अधिक रक्कम मिळविली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत रेशीम विकास योजनेचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत वर्गवारीनुसार व अल्पभूधारक शेतकर्‍यास तुती लागवड, किटक संगोपन गृह उभारणी व संगोपन कामकाजाकरीता तीन वर्षांत रू.3,39,500/- इतके कुशल व अकुशल अनुदान देण्यात येते. यामुळे शेतकर्‍यांना आपल्याच शेतामध्ये आपले उत्पादन वाढविण्याकरीता केलेले तुती लागवड व किटक संगोपनाचे कामाचे अनुदान प्राप्त होते. म्हणजे शेतकर्‍याने रूपये एक लक्षचे रेशीम कोष उत्पादन केल्यावर त्याकरीता अंडीपुंज खरेदी, चॉकी खर्च, मजुरी व इतर खर्च मनरेगाच्या मस्टरमधून मिळतो. त्यामुळे रेशीम पीक काढण्यास शेतकर्‍याने केलेला खर्च त्यास प्राप्त होतो. शेतकर्‍यांना तुती लागवड व किटक संगोपन गृह अशा मुलभूत सुविधा तयार होतात.
रेशीम कोषांचे भाव रू. 30, 000/- क्विंटल पेक्षा कमी झाल्यास शासनाकडून रू.5000/- प्रति क्विंटल अनुदान देण्यात येते. या प्रकारे रेशीम कोषांना हमी भाव आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी रेशीम शेती करुन आर्थिक प्रगती साधावी. अधिक माहितीसाठी शेतकर्‍यांनी जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालय, जालना येथे संपर्क साधावा.
