मुंबई : राज्यात पहिल्या टप्प्यातील 2 हजार 88 प्राध्या
विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर शालेय शिक्षण, क्रीडा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभागावर चर्चा झाली. यावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिली.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीकरिता सुकाणू समितीसमवेत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेण्यात आली. राज्यातील 148 महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यांना शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हे राज्याचे भविष्य आहेत. यांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता आठवी पर्यंतच्या सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विज्ञान नगरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासन सकारात्मक आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देशाच्या, राज्याच्या प्रगतीचा एक टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा पुरस्कार रकमेत जवळपास पाच पट वाढ केली आहे.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात येणार असून यासाठी निधीची उपलब्धता केली आहे.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, महिलांचा सन्मान वाढविण्यासाठी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. आशा सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवेच्या तिकीट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
