मुंबई : राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्यासंदर्भातला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. यामध्ये मच्छिमारांच्या नुकसानीसाठी सहा श्रेणी ठरवण्यात आल्या असून त्यानुसार मच्छीमारांना २५ हजार ते ६ लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणार असून भरपाई देताना कुटूंब हा एक घटक विचारत घेऊन एकरकमी व एकदा देण्यात येईल, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
मच्छीमारांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई रकमेच्या 6 श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या असून त्यापुढील प्रमाणे मासेमारी क्षेत्र कायमचे नष्ट झाले असल्यास – 6 लाख रुपये, प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रापासून 500 मीटर त्रिज्येतील क्षेत्रामधील मासेमारीवर परिणाम झाल्यास-4 लाख रुपये, हाताने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांचे झालेले नुकसान – 2 लाख रुपये, दैनंदिन मासेमारीस निर्माण होणारी अडचण, मासेमारी क्षेत्रापर्यंत पोचण्यास येणारा वाढीव खर्च इ.- 1 लाख रुपये, प्रकल्प बांधकामावेळी पाण्यामध्ये आलेली गढूळता यामुळे मासेमारीवर झालेला तात्पुरता प्रभाव 50 हजार रुपये तसेच बार्जेसमुळे मासेमारी नौका व जाळे यांचे नुकसान – 25 हजार रुपये मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
या धोरणातील मुख्य बाबी पुढीलप्रमाणे: प्रकल्पबाधित मच्छिमारांची ओळख, मासेमारी नौकेचा प्रकार आणि इतर माहिती तांत्रिक मुल्यमापन, सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन अमंलबजावणी संस्था, यंत्रणाद्वारे बेस लाईन सर्वेक्षण आदर्श कार्यप्रणाली, मच्छिमारांना देण्यात येणारे नुकसान भरपाई, तक्रार निवारण यंत्रणा या बाबींचा धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
