मुंबई – सफाई कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक कल्याणाकरिता लाड-पागे समितीच्या शिफारशींचा शासननिर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका व शासकीय आस्थापना यांचा शासन निर्णयामध्ये समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची ‘आश्रय योजना’ प्रभावीपणे राबविण्याबाबत सदस्य विजय ऊर्फ भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आतापर्यंत जेवढ्या मागण्या सफाई कामगार संघटनांनी केल्या, त्यांचा समावेश करुन सर्वसमावेशक असा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या सर्व आस्थापनांना हा शासन निर्णय लागू आहे. त्यामुळे या सूचना पुन्हा देण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई महापालिकेतील २९ हजार ६१८ सफाई कामगारांना सेवासदनिका उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन संवदेनशील आहे. याबाबतीत कार्यवाही करण्यात येईल. ज्या शासनाच्या योजना सफाई कामगारांसाठी आहेत, त्याचीही सर्व आस्थापनांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री ॲड. निरंजन डावखरे, सुनिल शिंदे, विलास पोतनीस यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
